काठमाडौ, भूकम्पले ध्वस्त पारेका नौ जिल्लाका ७० गाविसमा एक महिनासम्म पनि सरकारी र गैरसरकारी कुनै पनि निकायबाट राहत सामग्री नपुगेको भेटिएको छ।भूकम्पले बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रसुवा, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट र लमजुङका विकट गाविसमा एक महिना पुग्न लाग्दासमेत राहतका नाममा कुनै पनि खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री नुपगेको सभासद्, कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरूको संयुक्त स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।
‘सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट वितरण गरिएका राहत सबै सुगम क्षेत्र केन्द्रित छन्’, स्थलगत भ्रमणबाट फर्किएका सभासद् अमरसिंह पुनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जुन क्षेत्रमा भूकम्पले बढी ध्वस्त गरेको छ, सवारीसाधन पुग्न सकेका छैनन्, त्यस्ता नौ जिल्लाका ७० भन्दा बढी गाविसमा राहतका नाममा एक गेडो चामल पनि पुगेको छैन।’
टोलीले वैशाख १२ देखि तीन साताभन्दा बढी समय लगाएर गरेको स्थलगत अध्ययनले सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा, गोल्चे, पाङताङ, बराम्ची, सेलाङ, हगाम, बतासे, बरुवा, भोताङ, लिस्ती र फुलपिङमा राहत समाग्री नपुगेको ठहर गरेको छ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका यी ११ वटै गाविस उत्तरी र विकट छन् । अधिकांश राहत सामाग्री सडक पुगेको र सुगम गाउँमा लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा बढी प्रभावित यी क्षेत्रमा राहत नपुगेको हो।
‘कुनै ठाउँमा एउटै घरमा १० बोरासम्म चामल पुगेको छ’, सभासद् पुनले भने, ‘तर यी गाविसमा जनता खान नपाउने र पानी पर्दा सुत्न नपाउने अवस्थामा छन्।’
वैशाख २९ गतेको कम्पबाट बढी प्रभावित दोलखाका विकट ११ गाविसमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन। गौरीशंकर, लामाबगर, खोपा, चाँगु, दिगु, तिरङ्खा, आराङ, आलम्पु, भ्याकु र सुरी गाविसमा आवश्यकताअनुसार राहत पुग्न नसकेको उक्त टोलीको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखाको उत्तेरी भेगका सामागाउँ, लोहो, प्रोक, सिर्दिबास, बिही, चुमचके, छेकम्पार, उहिया, करौजा, लापु, कासीगाउँ, मान्वु, रम्दीलगायतका गाविसमा राहत नपुगेको समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ।
यो क्षेत्रमा मानिस वा खच्चडले बोकेर मालसामान लैजानुपर्ने भएकाले पनि केही दिनमै भोकमरीसमेत हुन सक्ने टोलीले अनुमान गरेको छ।
‘यी विकट गाविसमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट केही गाविसमा मात्रै एक पटक प्रतिपरिवार १० केजी चामल राहत पुगेको देखियो’, पुनले भने, ‘अहिले त्यो राहत सकिएको छ। उनीहरूको अन्य खाद्यान्न पनि पुरिएर कुहिएको छ।’
अध्ययन टोलीले ११ जिल्लामा राहत पुगेनपुगेको विषयमा तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबारै गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा नुवाकोटका घ्याङफेदी, बेतिनी, गाउँखर्क, साम्ले, रातबेसी र भाल्चेमा पनि राहत नपुगेको उल्लेख छ।
त्यस्तै धादिङका उत्तरी गाविसहरू लात, झार्लाङ, टिप्लिङ, सेरतुङ र रिगाउँमा पनि राहत नपुगेको टोलीको ठहर छ। भूकम्पले प्रभाव पारेको लमजुङका पूर्वोउत्तर गाविस दूधपोखरी, इलामपोखरी, बिचौर र कोल्कीमा राहत पुग्न सकेको छैन।
त्यस्तै रामेछापको गोस्जारा, दुरागाउँ, हिमगंगा र गुम्देलमा पनि राहत पुग्न नसके टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। राहत पुगेका क्षेत्रहरूमा पनि त्यसको न्यायोचित वितरण सरकार र गैरसरकारी संस्थाबाट हुन नसकेको पुनले बताए। ‘राहत वितरण न्यायोचित हिसाबबाट हुन सकेको छैन।
हतारमा जाने चामलको बोरा फाल्ने अनि फर्कने गरेको भेटियो’, उनले भने, ‘कुनै दुईजना मात्रै भएका परिवारलाई पनि एक बोरा चामल दिइएको छ। दसजना परिवार भएकालाई पनि एक बोरा चामल वितरण गरिएको छ।’
सरकारले र गैरसरकारी निकायले राहत वितराण गर्दा आपसमा सहकार्य गरेर वितरण गर्ने क्षेत्रको परिवार संख्या घरधुरीलगायतका तथ्यांक संकलन गरेर वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने सुझाव टोलीले दिएको छ।
अध्ययन टोलीमा सभासद् पुन, प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार बाबुराम आचार्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी र सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
