संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताका सुझाव संकलनपछि राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योलग्रस्त देखिन्छन्। जनताको राय, सुझावपछि किन यस्तो अवस्था आयो? उत्तर राजनीतिक दलकै पोल्टामा छ।
काठमाडौंमा दलका शीर्ष नेता जनताबाट आएका सुझावका आधारमा आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार मस्यौदामा परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै राजनीति गर्न थालेका छन्। यसबाहेक तराई–मधेसमा मस्यौदाविरुद्ध उब्जेको आवेशको समाधानको खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो। जनताको राय, सुझावलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा आएको टिप्पणीको रूपमा लिन सकिन्छ। नागरिक दैनिकमा विश्वमणि पोखरेल लेख्छन् संविधान मस्यौदा प्रमुख राजनीतिक दलबीचको १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा तयार पारिएको हो तर राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाली समाजले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार नगरेको अर्थमा लिन सकिन्छ।
मध्यपश्चिमका दाङ, प्युठान र रोल्पामा सम्पन्न सुझाव संकलन कार्यक्रमको अध्ययनबाट के पाइन्छ भने दलगत मान्यतामा सुझाव आएका छन्। राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले जिल्लामा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई के–कस्तो सुझाव दिने भन्ने प्रशिक्षण नै चलाएको राजनीतिलाई यहाँ भुल्न मिल्दैन। राय, सुझाव संकलन प्रयोजनमा जिल्ला आएका शीर्ष नेतृत्व र सभासद भाषणमा १६ बुँदेको समर्थन गर्ने गर्थे, त्यो पनि घुमाउरो पारामा। उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘यो हाम्रो मस्यौदा होइन, सम्झौताको दस्तावेज हो, अधिकतम लचकताको दस्तावेज हो।’
‘यो कसैको दस्तावेज होइन, हामी सबैको हो’ भन्ने रणनीतिक राजनीतिलाई जनताले स्विकारेनन्, उनीहरूले आफ्नो दलीय मान्यता र दर्शनअनुसार सुझावका ठेली पस्किए। राजनीतिक नेतृत्व १६ बुँदे सम्झौतामा इमान्दार हुन नसकेको तीनवटै जिल्लामा देखियो। विशेषगरेर कांग्रेस र एमाओवादीका नेता १६ बुँदेविरुद्ध उभिएको स्थिति छ भने संविधान चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनुपर्ने मान्यतामा एमाले नेताहरू १६ बुँदेको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।
