मीनप्रकाश उप्रेती / एचकेनेपाल डट कम –
सउल। दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन जान्ने कर्मचारीको अभाव रहेको पीडितहरूले बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कोरियाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन जान्ने विज्ञको अभाव रहेको वताएका हुन्।
‘ईपियस अन्तरर्गत कोरिया आएका नेपालीहरूका समस्या र सामाधान ‘ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी र ई.पी.एस. कोरिया शाखा प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलासँग दूतावासमा कोरियन श्रम कानुन बिज्ञ कर्मचारी नभएका कारण नेपालीहरूले तलब,उपदान नपाउने गरेको तथा भिसा नविकरणबारे जानकारीको अभावमा अवैधानिक हुनु परेको बताएका थिए।
आफूले भिसा नबिकरणबारे बुझ्न खोज्दा सबै साहुले नै गरिदिन्छ भन्ने जवाफ दूतावासबाट पाएको र त्यही अनुसार बस्दा अवैधानिक हुन पुगेको भन्दै कार्यक्रममा मोरङका रमेश बजगाईले गुनासो पोखेका थिए।
कानुन बमोजिम सहयोग गर: सुवेदी
कार्यक्रममा किमे प्रवासी मजदुर सहयोग केन्द्रका अध्यक्ष यज्ञराज सुबेदीले कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई कानुन बमोजिमको सहयोग गरिदिन दूतावासलाई अनुरोध गरेका छन्।
नेपालीहरूले कोरियन कानुनको जानकारी र अचित कानुनी उपचार नपाएका कारण पीडित हुँदै आउनु परेको बताउँदै विरामी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था, मालिकको दुर्व्यवहार र समयमा पारिश्रमिक नपाउने लगायतका अवस्थामा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने कानुनीबाटो हुँदा हुँदै दूतावासले कम्पनी परिवर्तनको कुरा सुन्नै नमानेका कारण नेपालीहरू पीडित हुनु परेको सुबेदीको भनाई थियो। कोरियामा नेपालीहरू अवैधानिक भए भन्दै कारबाही थाल्नुभन्दा किन र के कारणले अवैधानिक हुँदैछन् भनेर अनुसन्धान गर्न सुबेदीको सुझाव थियो।
कोरयामा रहेका नेपालीहरूको समस्यामा समाधानका लागि कोरियन श्रम कानुन विज्ञ कर्मचारीको नियुक्ति, श्रम सहचारीको क्षेत्राधिकार र कार्यदक्षतामा वृद्धि, नेपाल सरकारले मान्यता दिएको संस्था एनआरएनलाई सहयोगीको रूपमा सहकार्य गर्ने लगायतको १५ बुँदे प्रतिबेदन सुबेदीले पेस गरेका थिए।
घटना घटिसकेपछि कानुन बनाएर कारबाही नगर: कुँवर
कार्यक्रममा रोजगार अनुमति प्रणालीबाट कोरिया आइसकेका नेपालीहरूलाई हाल अवैधानिक सम्बन्धि कानुन बनाएर कारबाही नगर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कोरियाका अध्यक्ष विनोद कुँवरले अनुरोध गरेका छन्।
सन् २००८ देखि कोरिया प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकहरूलाई अर्काको देशमा अवैधानिक बसे कारबाही गर्ने भनी २०१४ मा कानुन बनाइएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपमान भएको भन्दै कुँवरले भने,’अब आउनेहरुलाई नेपालबाट जानकारी गराई कोरिया पठाउनुहोस् र अवैधानिक बसे अनिमात्र कारबाही थाल्नुहोस।’
