सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सभासद्हरुले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रमा ५ करोड दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरु निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा जुटेको समाचार कारोबार दैनिकले छापेको छ।
गत वर्ष पनि ५ करोड माग्दै सभासदहरु यस्तै अभियानमा जुटेका थिए र व्यापक बहस चलेको थियो। तर, पछि उनीहरुले २ करोडसम्म नदिए बजेट पारितै नगर्ने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को सिफारिसमा १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेका थिए। अहिले सभासद्हरुले प्रतिक्षेत्र ४ करोड थप्नुपर्ने माग राखेका छन्।
