हङकङमा जनजाति महावाणिज्यदूत माग्दै सभामुखलाई ज्ञापनपत्र

एचकेनेपाल डट कम संवाददाता –
९ डिसेम्बर। महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहाल बढुवासंगै सरुवा भएपछि आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका अध्यक्ष मैनबहादुर थापा नेपाल पुगेका छन्।

सभामुख ओनसरी घर्तीलाई ज्ञापनपत्रको बोधार्थ बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष मैनबहादुर थापा। तस्बिरः एभरेष्ट ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई बुझाइएको मागपत्रको बोधार्थ अध्यक्ष थापाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख ओनसरी घर्ती, परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका छन्। त्यसैगरी मागको लागि सहयोग गर्न उनले प्रमुख दलका प्रमुखहरुलाईसमेत पत्रसहित आग्रह गरिएको बताएका छन्।

मागपत्रमा महासंघको आन्दोलनको कारण नेपाली समुदायमा रहेको द्वन्द्वको स्थिति सामान्य बनाउँन र स्थानीय सरकार तथा अन्य समुदायमा प्रवाह भएको नकरात्मक सन्देशलाई सकरात्मक बनाउँन आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

‘मागपत्र, ज्ञापनपत्र, स्मरणपत्रबाट शुरु भएको महासंघको आन्दोलन पछिल्लो अवस्थामा नारा–जुलुस, धर्ना, विरोध हुदै बहिष्कारमा पुगेको छ। आन्दोलनकै कारण भर्खरै बढुवा भएर नेपाल फर्कनु भएका महेशप्रसाद दाहाल समुदायका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी बन्न नसक्नु भएको सबैको सामु छर्लङ्ग छ । यसले गर्दा समुदायमा द्वन्द्वको स्थिति रहेको छ । नचाहदा–नचाहदै अन्य समुदायलगायत स्थानीय सरकारमा नकरात्मक सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ ।’ मागपत्रमा लेखिएको छ।

यहाँ रहेका नेपाली बेलायती गोर्खाका सन्तति रहेको र बेलायती गोर्खामा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा लगभग शतप्रतिशत नेपाली सोही समुदायको रहेको दावी गर्दै मागपत्रमा अहिलेसम्मका छजनै महावाणिज्यदूतहरु ब्राह्मण जाति र खस–आर्य समुदायको रहेको र परिवर्तित नेपालमा समावेशिताको सिद्धान्त लागू भए पनि हङकङका नेपालीले त्यसको अनुभूत गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

मागपत्रमा ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राष्ट्र हो जुन कुरा भर्खरै जारी भएको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ, तर हङकङको नेपाली महावाणिज्यदूत नियुक्तिमा उक्त विविधता झल्कन सकेको छैन । यो लामो कालखण्डमा सरकारकोतर्पmबाट हामीमा सौतेनी व्यवहार भएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ उल्लेख गरिएको छ।

माग पूरा भएमा द्वन्द्वको स्थितिलाई सहज बनाउँदै समुदायमा एकता, भातृत्व कायम गर्ने अन्य समुदाय र स्थानीय सरकारमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र राष्ट्रको विकासमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एकतृत गराउँने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ।

विगत एक दशकदेखि महासंघ आदिवासी जनजाति मूलको नेपाली महावाणिज्यदूतको माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको छ ।