एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
भारत सरकारले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्दै नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतकाे भूमिमा गाभेर राजनैतिक नक्शा सार्बजनिक गरेलगत्तै देश बिदेशमा रहेका सारा नेपालीहरुले एउटै स्वरमा यसको सशक्त बिरोध गरिरहेका छन्।
नेपालीहरुको अरु मामिलामा फरक-फरक मत रहे पनि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन। यो नेपालीको रगतबाटै आएको संस्कार हो। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई साथ सहयोग र समर्थन दिईरहेको बेला बेलायतमा रहेका ब्रिटिश गोरखा भूपू सैनिकहरुले पनि ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति (BGNCCC) तथा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति – यूके/नेपाल का तर्फबाट संयुक्तरुपमा बिज्ञप्ति निकालि भारतकाे हेपाहा प्रवृत्तिको घोर भत्सर्ना गरेका छन्।
नेपाल सरकारलाई राजनैतिक, कुटनैतिक या कानुनी पहलबाट तत्काल नेपाली भूभागबाट भारती सेना हटाई स्थायी सिमा निर्धारण गर्न जोडदार माग गर्दै सरकारको पूर्ण समर्थन गरेका छन्।
बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ-
—————————————————————
प्रेस- विज्ञप्ति
२२ नोभेम्बर २०१९
ईण्डियन सरकारले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्शामा प्रकाशित गरेकोप्रति हामी बेलायतलगायत बिश्वभर रहेका समस्त ब्रिटिश गोरखा भूपू सैनिकहरुका प्रतिनिधित्व गर्दै ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति युके/नेपाल (BGNCCC-UK/Nepal) तथा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति – यूके/नेपाल घोर बिरोध र भत्सर्ना गर्दछौं।
इतिहासबाटै इण्डिया नेपालको असल छिमेकी नभएर दुष्ट संधियार बन्दै आएको छ। नेपालको बिभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिहरुमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र नेपाली जनतालाई सिध्याउने दुष्प्रयास पटक-पटक गरेकोछ। इण्डियाको त्यो अन्याय एव अमानवीय व्यवहारलाई हामीले एउटा छिमेकीको भूल ठानेर सहिदियौं। तर आज नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण गरेको छ। यो हामी सार्वभौम नेपाली नागरिक जो कसैलाई पनि सह्य हुनै सक्तैन। त्यसमाथि पनि नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डताका लागि जीवन समर्पित गर्दै आएका देशभक्त नेपाली नागरिक “ब्रिटिश गोरखाहरु भूपू सैनिकहरुलाई” अझ बढी असह्य र आक्रोशित बनाएको छ।
हामी यही बिज्ञप्तिमार्फत ईण्डियन सरकारलाई के जानकारी गराउछौं भने कालापानीमा अबैध ढंगले राखेको सैनिक तत्काल ईण्डियन भूमिमा
फर्काउनु पर्दछ। सुगौली सन्धिमा उल्लेखित सीमालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा रहेर पालना गर्नु पर्दछ। र इण्डियन सरकारले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने ईण्डियन भूमि बचाउन गोरखाहरुले नै अहोरात्र सिमा सुरक्षा गरिरहेका छन्। र उनीहरुलाई पनि मातृभूमि नेपालको माया प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ।
नेपाल र नेपालीका हितमा सरकारद्वारा चालिने प्रत्येक कदमहरुको हामी सधैं सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो सिमा समस्या समाधान सम्बन्धी हामी नेपाल सरकार समक्ष निम्न लिखित सुझाव जोडदार प्रस्तुत गर्दछौं।
• नेपाल सरकारले बिज्ञहरु सम्मिलित सिमा समस्या समाधान आयोग बनाएर तत्काल इण्डियाले मिचेको हाम्रो जमिन अधिकरण गरि सदाका लागि सिमा समस्या नहुने गरी स्थायी सिमा रेखा निर्माण गर्नु पर्दछ।
• उक्त बिवादित सिमा क्षेत्रमा बाक्लो सिमा सुरक्षाबल तैनाथ गर्नु पर्दछ।
• त्यसैगरी त्यस सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई गाउं बस्तीबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक, पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
• त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवन उकास्ने बिशेष योजना ल्याएर उक्त क्षेत्रमा थप गाउँ बस्ती बस्न बसाउन आकर्षित गराउनु पर्दछ।
• त्यहाँका नागरिकहरुलाई सदरमुकाम जान पनि इण्डियाको सिमा पार गर्नु पर्ने स्थिति हुनु भनेको एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत माथिको यक्ष प्रश्न हो।
अन्त्यमा यसै शिलशिलामा ईष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई फर्काउन पर्ने तर इण्डियाले भोगिरहेको नेपाली भूभागको पनि छिनोफानो गर्नु पर्दछ। आवश्यक परे, तत्कालिन ईष्ट इण्डिया कम्पनीको प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थित गराएर पनि हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नै पर्दछ ।
जय मातृभूमि नेपाल !!!
सन्तोष थलङ
संयोजक – यूके/ नेपाल
ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति/ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति
२२ नोभेम्बर २०१९
