राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु दिसा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज

तिलविक्रम थेवे-

तर कतार कुवेत, ओमान, बहराइन, भारत, श्रीलंका, थाइलैण्ड, इजिप्ट, जर्मनी, क्यानडा, अमेरीका, वेलायत, व्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेभाको लागि स्थायी प्रतिनिधी लगायत १६ राष्ट्रहरुमा रहेका कुटनितिक नियोगहरु अहिलेसम्म राजदूतविहिन रहेकाछन्।

सुशिल कोइराला सरकार गठन भईसकेपछि नै विभिन्न राष्ट्रहरुमा खाली रहेका राजदूतहरुको नियुक्ती गर्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले ढोल पिटेको महिनौ भइृसक्यो तर यी नियोगहरुमा राजदूतहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सवैभन्दा कमजोरीपक्ष भनेको अन्य राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धलाई उर्जाशील बनाउन नसक्नु, गतिशील बनाउन नसक्नु, समयसापेक्ष कुटनितिक कौशलता देखाउन नसक्नु नै हा्े।

यी राजदूतविहिन राष्ट्रहरुमध्येका धेरैजसो नियोगहरुमा कार्यवाहक राजदूतका रुपमा कुटनीतिक कर्मचारीहरुले काम चलाइरहेकाछन्। राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परामा राजनितिक दलहरुका विचको कोटा, भागबण्डाको संस्कार रहेकोले आफ्ना आफन्त, पार्टी र नेतालाई आर्थिक लाभ पुरयाउने स्यालबुद्धि भएका कार्यकर्ता या अन्य आसेपासेहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुनाले ढिलाई भएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ चाहे आगामी मंसिरमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनलाई निहु बनाएर कर्मचारीको अभावको वहानावाजी बनाएपनि, चाहे संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यतै व्यस्त भएको वहानावाजी गरेपनि आखिर राजदुत नियुक्तीमा भागवण्डाको राजनितिक तिगडमवाजी वाहेक अरु कुनै बहानावाजी पनि राजदूत नियुक्तीको ढिलाईको कारण होइन।

अहिले सरकारले परराष्ट्रका कर्मचारीहरु मध्येबाट पनि राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने लफ्फाजी गरेपनि आखिर कर्मचारी समेत राजनीतिक चलखेलभित्र तानिने भएको हुनाले र कर्मचारी संघहरुमा आवद्ध भएकै हिसावले पनि राजदुत नियुक्त हुने कर्मचारी समेत कुन पार्टीको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन जुन सरकार आउदा जुन राजदूत नियुक्त भएको हो अर्को सरकार आउदा त्यो राजदूतलाई काम गर्न पनि निकै कठिनाई हुने र कतिपय अवस्थामा राजदुतले राजिनामा गर्नुपर्ने अथवा सरकारले नै फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने हुनाले राजदुत चाहे कर्मचारीबाट नियुक्ति भएको होस् चाहे राजनितिक टिकेव्यक्ति नियुक्ति भएको होस् सरकारको परिवर्तनसंगै उनीहरुलाई काम गर्न असहज परिस्थिति सृजना पक्कै हुने गर्दछ र यो अन्य कारण नभई राजनितिक कारणले नै हुने हो।

हुनत लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेपालवाहिर रहने नेपाली नियोगमा पनि जनताकै प्रतिनिधी रहनुपर्ने कुरा त्यति अमान्य होइन किनभने जनप्रतिनिधी नहुदा सरकारी कर्मचारीले नै शासन चलाउने हुँदा कर्मचारीहरु जंगबहादुर बन्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको मर्कामा उत्तिसारो ध्यान नदिनेपनि उत्तिकै संभावना रहन्छ । तर यस्तो विश्लेषण गर्दा राजनितिक पार्टीले जस्तो पायो त्यस्तै व्यक्तिलाई राजदुत जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी दिदा सम्बन्धित मुलुकले नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोग, समन्वय, सम्बन्धका आयामहरुपनि गतिशील रुपमा अगाडी बढ्न नसकी जहिको तही रहन सक्छ र सकारात्मक परिणाम नआउने पनि हुन्छ । यतिमात्र होइन राजनितिक टिके राजदुतको आफ्नो कुटनितिक असक्षमता, आफुलाई सिफारिस गर्ने पार्टीप्रति बढी उत्तरदायित्व हुनुपर्ने वाध्यता, आफ्नो पार्टीको सम्बन्धित मुलुकसंगको सम्बन्धको लागि पक्षपोषण गर्ने प्रवृति पनि रहन्छ।

अहिले यी १६ मुलुकमध्ये केही मुलुकमा कार्यवाहक राजदुतका रुपमा नियोगको कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा बढीमात्रामा कार्यरत् रहेको खाडी मुलुकहरुमा अझ सम्बन्धित मुलुकको भाषा, संस्कृतिका जानकार व्यक्तिलाई राजदुत नियुक्त गनुपर्ने हुन्छ तर सरकार यस्ता कुराहरुलाई सामान्य लिएर हचुवाको भरमा राजदुत नियुक्त गर्न चाहन्छ यसले गर्दा सवैभन्दा बढी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रभाव पार्छ भने दुई मुलुकका विचको सौहाद्रता पनि गतिशील भएर अगाडी नबढी जहीको तही रहन्छ।

सरकारको र राजनितिक दलहरुका लागि कार्यवाहक भन्ने शव्द सजिलो लाग्ला तर नियोगजस्तो संवेदनशील स्थानमापनि कार्यवाहक (काम चलाउ अथवा राजदुत नियुक्त नभएसम्म राजदुतले गर्ने कामकारवाही गर्न जिम्मा तोकिएको व्यक्ति) मात्र राखेर विदेशस्थित नेपाली नियोग चलाउनु भनेको सरकार र देशको प्रतिष्ठा गिर्नु हो । सरकारले पुर्ण राजदुत नियुक्त गर्न नसक्नुले राजदुत रिक्त भएका यी १६ मुलुकहरुका सामुन्ने हाम्रो वर्तमान सरकार हास्यको पात्र भइरहेको छ भने हामी प्रवासमा रहेकाहरुलाई सरकारको यो कार्यको लागि अरुसामु लज्जित हुनु परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २६ जना सविधानसभा सदस्यहरु तुरुन्त मनोनयन गर्नु भनेर पनि आजसम्म सर्वोच्चको आदेश पालन गर्न नसकिरहेको र सविधानसभालाई पूर्ण बनाउन नसकिरहेको यो सरकारबाट राजदुत नियुक्तीको ढिलासुस्ती भइरहदा अस्वभाविक भएपनि अचम्म पनि मान्दैनौ, किनभने हामीलाई सरकारको नालायकीपन राम्ररी थाहा छ।

यही सन्दर्भमा यो प्रसंग पनि जोडौं । हालै लिवियाको त्रिपोलीस्थित भारतिय दुतावासले शयभन्दा बढी नेपालीहरुलाई उद्धार गरेको छ । इजिप्ट कायरोस्थित नेपाली राजदुतावासले त्रिपोलीस्थित भारतिय दुतावासलाई १२६ जना नेपालीहरुको उद्धार गरिदिन अनुरोध गरेअनुसार ५९ जनाको कागजातहरु मिलाएर काठमाडौं फर्कन तयारी रहेका छन् भने वाकी नेपालदीहरुको कागजातहरु मिलाइरहेका अवस्था छ । नेपालकै नियोग आफैं किन खटेर नेपालीहरुको उद्धार गर्न सक्दैन? किन हामी नेपालीहरुको उद्धार गर्नका लागि अरु मुलुकको राजदुतावास गुहार्न पुग्छौं ? यो नियति कहिल्यैसम्म प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नुपर्ने ? के खाडीमुलुकमा पनि भोलीमा दिनमा नेपालीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लिवियामा जस्तै अन्य मुलुकका राजदुतावास गुहार्नुपर्ने अवस्था त आउदैन?

विदेशीहरुले सोध्ने गरेका प्रश्नहरुपनि छन् । किन तिमीहरुको नियोगमा पूर्ण राजदुत छैन ? किन तिमीहरुका सरकारले राजदुत नियुक्त नगरेका ? के यस्को जवाफ परराष्ट्रले दिन सक्छ ? अथवा राजदुत नियुक्तिमा भागबण्डाको राजनितिक गर्ने राजनितिक दलहरुले दिन सक्छन् ? हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुसंग त्यसको जवाफ छैन । हामीपनि सोध्न र जान्नमात्र चाहन्छौं यो सशिल सरकारसंग, परराष्ट्रसंग, सरकारमा बसेका राजनितिक दलका नेताहरुसंग, यी १६ मुलुकमा राजदुत नियुक्ति कहिल्यै गर्ने ? कोटा र भागवण्डा मिल्यो की मिलेन?