जापान हिँडेका मन्त्रीलाई जब हङकङमा दलालले ‘नक्कली कर्मचारी’ भिराई दिएपछि…

एचकेनेपाल डट कम –
काठमाडौं, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको जापान यात्रा एक अनौठो मोडमा पुगेको छ। एक्लै जापान जाने योजनासहित हिँडेका मन्त्री अधिकारीले हङकङमा तीन जना ‘नक्कली कर्मचारी’ भेट्दा आफू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। यो घटनाले उनको यात्रा मात्र होइन, राजनीतिक करियरमा समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ।

११ कात्तिकमा जापानतर्फ प्रस्थान गरेका मन्त्री अधिकारीले बुधवार एक पत्रकार सम्मेलनमा यो अद्भुत घटनाको विवरण सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार, २९ अक्टोबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म टोकियोमा आयोजित एक कार्यक्रममा एक्लै सहभागी हुने योजना थियो। तर हङकङमा ट्रान्जिट हुँदा तीन जना अपरिचित व्यक्तिहरू आफ्नो भ्रमण दलको सदस्य भएको दाबी गर्दै उनीसँग जोडिए।

यी तीन व्यक्तिहरू – खोटाङका जनक राई र दावा शेर्पा तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटा – सँग कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहायक स्तरका कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र समेत थियो। यो अप्रत्याशित घटनाले मन्त्री अधिकारीलाई गहिरो चिन्तामा पार्यो।

मन्त्री अधिकारीले यो घटनापछि जापानको निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नभई सीधै नेपाल फर्किने निर्णय गरे। उनले यी तीन व्यक्तिलाई साथमा लिएर नेपाल फर्किए र तत्काल प्रहरीको जिम्मा लगाए। यस घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै उनले बुधवार आफ्नो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

प्रहरीले यस मामिलामा संलग्न भनिएका सात जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङका महेश पाण्डे, नुवाकोटका जुगल रिजाल र दोलखाका वीरबहादुर लगायत रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यस मामिलामा गहन अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

यस घटनाले मन्त्री अधिकारीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उनले मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई जापान गएपछि विवादमा तानिएको खुलासा भएको छ। मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीले पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै अधिकारीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।

मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मन्त्री अधिकारी कसैलाई थाहै नदिई कार्यक्रममा भाग लिन यही कात्तिक १३ गते जापान गएका थिए। यो घटनाले प्रदेश सरकारको कार्यप्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।