कांग्रेसलाई १३ र माओवादीलाई ९ मन्त्रालय, यस्तो छ भित्री सहमति

प्रचण्ड र देउवाले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै दुई चरणमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने कांग्रेस-माओवादीबीच भएको भित्री सहमति भइसकेको छ। नयाँ पत्रिकामा अनुसारः

कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय राख्ने
कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन निर्माण गर्नुअगावै भावी सरकारको नेतृत्व र स्वरूपलगायतका विषयमा भित्री सहमति भइसकेको छ। कति मन्त्रालय कसले राख्ने भन्ने सहमति जुटेर कुन मन्त्रालय कसले राख्ने भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पाएका दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले छलफलमा छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले १३ र माओवादीले नौ मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको छ। बााकी मन्त्रालय गठबन्धनमा आउने अन्य दललाई दिने सहमति भएको छ।

संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी सहमति
मधेसी, थारूलगायतका आन्दोलनकारीको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयन कार्यमा लाग्ने सहमति कांग्रेस–माओवादीको छ। तर, त्यसका लागि सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने सहमति छ। सकभर आन्दोलनरत मधेसी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मुद्दाहरूको पनि सम्बोधनको प्रयास गर्ने सहमति दुई दलबीच छ।

ओलीले टुक्रयाएका मन्त्रालय जोड्ने
देउवा–प्रचण्डबीच नयाा सरकारको समीकरण बनाउँदा मन्त्रालय टुक्रयाएर भागबन्डा नलगाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार विस्तारका क्रममा टुक्रयाएका मन्त्रालयलाई पनि एकै ठाउामा गाभ्ने सहमति दुई नेताले गरेका छन्। ‘मन्त्रालय टुक्रयाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउादैनौा, ओलीजीले टुक्रयाउनुभएको मन्त्रालय पनि एकै ठाउामा गाभ्ने सहमति गरेका छौा,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो। ओलीले कृषि मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर कृषि र पशुपंक्षी, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय बनाएका थिए। त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पनि बनाएका थिए।

दुई चरणमा तीन चुनाव
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी ७ माघ ०७४ भित्र सरकारले तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानमै छ। कांग्रेस–माओवादीले दुई चरणमा तीनवटै निर्वाचन गराउने सहमति गरेका छन्। स्थानीय तहको एक चरणमा तथा प्रदेश र केन्द्रको एक चरणमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति छ। एक चरणको निर्वाचन प्रचण्डले र अर्को चरणको देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ। शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी सहमति

द्वन्द्वकालका मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस–माओवादी सहमति छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसाग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी लागु गर्ने सहमति दुई दलको छ। सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बााकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने, सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने सहमति दुई दलले गरेका छन्।

ओली सरकारले प्रस्ताव गरेको समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुने
कांग्रेस–माओवादीबीचको सहमतिले ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिरमा प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुने लगभग निश्चित भएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा देउवा–प्रचण्डले सहमति जनाएका छन्।

तीनवटै चुनावसम्म सत्ता साझेदारी
कांग्रेस–माओवादीले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने गरी सहमति गरेका छन्। त्यसका लागि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दासम्मको नौ महिनाको अवधिमा सरकरको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उनको नेतृत्वमा प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सहमति भएको छ।