गोन्जाउ — नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका मुलुकमा समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित बसोबासका लागि सेल्टर हाउस स्थापना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
चीनको गोन्जाउमा शनिबारदेखि जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा उद्धारमा खटिने एनआरएनए प्रतिनिधिसमेत समस्यामा पर्ने गरेको बताएका हुन्।
सहभागीहरूले पश्चिम एसियासहित विभिन्न एसियाली मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, ठगी, मानव ओसारपसार, शोषण तथा असुरक्षित आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सूचना, कानुनी सहायता र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, मलेसियालगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा सेल्टर, अस्पताल तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न, आवश्यकताअनुसार एनसीसी अध्यक्षहरूलाई वाणिज्य दूत तथा श्रमदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्न र विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाली राजदूतावास तथा नियोगका डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रमिक आवासगृह स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सत्रका सभापति तथा एनआरएनए उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने बताए। श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसकै कारण कानुनी तथा अन्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई आवश्यक सीप प्रदान गरेर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र एनआरएनएको सहकार्यमा स्किल एकेडेमी तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
विदेशमा नेपाली समस्यामा पर्दा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले तत्काल सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले केही महिनाभित्रै नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले राजदूतसरह नेपालीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। अवैतानिक दूतको पद सानो देखिए पनि नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
खरेलले आवश्यक विषयमा सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए। नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावास तथा नियोगपछि एनआरएनएलाई नै सम्झने गरेको बताए। सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा श्रमिक दूतकै रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले एनआरएनएको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
एनआरएनए उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा भइरहेको काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधानका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीपयुक्त जनशक्ति, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या, समाधानका उपाय तथा स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
सहभागीहरूले अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र एनआरएनएबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार, कानुनी तथा अन्य सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए। एनआरएनएले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएकाले सम्मेलनमा पुनः यो विषय उठाइएको हो।
कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा समाधानका उपायबारे विषयगत प्रस्तुति गरिएको थियो।
