– सन्तोष थलङ
आफ्नो सुबिधा अनुसार व्याख्या गर्दै गोरखाहरुलाई विभेद गर्ने ” त्रिपक्षीय सन्धि” नै वेलायतलाई आफ्नै घाँटीको फन्दा बनेकोछ।
अब, अठारौँ, उन्नाइसौं शताब्दीको जस्तो विश्व रहेन । जति बेला बेलायतले गोरखाहरुलाई एउटा ब्रिटिश आर्मीको आइडी कार्ड देखाएर विश्वका कुनै पनि देशमा पुर्याएर भाडामा युद्ध लडाउन सक्दथ्यो। तर अहिलेको २१अौं शताब्दीमा पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धताका जस्तो मार्ने, मर्ने अनी हार्ने र जित्नेमा मात्र सिमित छैनन् युद्धहरु। यिनका वाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनहरु बनेका छन्। त्यो सबै देशहरुले अनिवार्य पालना गर्नै पर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत कुनै दोश्रो देशका नागरिकहरुलाई कुनै तेश्रो देशका बिरुद्ध युद्ध लडाउन कसैलाई छुट छैन। हाल ब्रिटिश गोरखा सेनाहरुलाई बेलायतले उसले चाहे जस्तो कुनै पनि युद्धमा परिचालन (Deploy) गर्न सकेको छैन। यसका लागि गोर्खाहरुलाई पनि अन्य देशहरुबाट ब्रिटिश सेनामा भर्ति भएका जवानहरुसरह भर्ति हुनसाथ ब्रिटिश नागरिकता ( रातो पासपोर्ट ) दिनपर्ने हुन्छ र दिन चाहन्छ बेलायत।
तर, सेवारत ब्रिटिश गोरखाहरुलाई तत्काल ब्रिटिश नागरिकता (रातो पासपोर्ट) दिन लाई ” गोरखाहरू नेपाली नागरिक भएरै ब्रिटिश सैन्य सेवामा प्रवेश गर्दछन र निवृत्त हुँदा पनि नेपाली नागरिक नै रहन्छन् ” भन्ने त्रिपक्षीय सन्धिको वाक्यांशले बेलायतको स्वार्थी र विभेदकारी यात्रामा तगारो लागेकोले उसको चुरीफुरी सतहमा झरेको छ।
अहिले बेलायत सक्दो चांडो त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर दुई पक्षीय सन्धिमार्फत ब्रिटिश गोरखाहरुलाई भर्ति हुन साथ ब्रिटिश नागरिकता दिएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घेराबाट मुक्त भएर गोरखा सेनालाई निर्वाधरुपमा परिचालन गर्न चाहन्छ। तर अब त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर दुई पक्षिय सन्धि गर्न बेलायतलाई त्यति सजिलो छैन। उसले पूर्व ब्रिटिश गोरखाहरुको मुद्धाहरु सम्बोधन नगरी अब त्रिपक्षीय सन्धि तोड्न सक्तैन।
यदि गोरखा सत्याग्रहले नेपाल सरकारलाई गोरखा मुद्धाका बिषयमा, कुटनैतिक, राजनैतिक एवं कानूनी र नैतिक रुपमा पहल गर्ने तत्परताका साथ बेलायत सरकारलाई पत्र लेख्न वाध्य नपारेको भए बेलायतले भूपू गोरखाहरुलाई वाइपास गरेर नेपाल सरकारलाई फकाएर दुई पक्षीय सन्धि गर्न सक्ने सम्भावना थियो। यसैको एउटा दुस्प्रयासको उदारण हो। अचानक डि.एफ़.आइ.डि मार्फत पूननिर्माणका लागि भन्दै नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा।
बेलायतका लागि अब एउटै मात्र बिकल्प बाँकी छ; त्यो हो, गोरखा सत्याग्रहले उठाएको पूर्व गोरखाहरूका मागहरु समयसीमाभित्र सम्बोधन गरेर सन् १९४७ मा बेलायत, नेपाल र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरि नेपाल र बेलायत दुवै पक्षलाई सर्वमान्य हुने दुईपक्षीय सन्धि गर्ने । नत्र बेलायती सैन्य संरचनाबाट गोरखा सेना गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्तछ बेलायतलाई।
चतुर बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यो सबै परिस्थिति र गोरखा सत्याग्रहको सशक्त आन्दोलनलाई अध्ययन गरिसकेर नै गोरखा सत्याग्रहलाई वार्ताको आह्वान गर्दै तीनवटा पत्र लेखि सकेको छ। गोरखा आन्दोलनको साढे दुई दशक लामो इतिहासमा सधैं ” हामीले गोरखाहरुलाई त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार न्यायिक ढंगले सेवा सुबिधा पेन्सन दिएका छौं। ” भन्ने रेडिमेड जवाफ कपि पेस्ट गर्दै हाम्रा सयौं पत्रका एउटै उत्तर दिई रहने थेत्तरो बेलायती रक्षा मन्त्रालय आज वार्ताका लागि आह्वान गर्न वाध्य भएकोछ। अर्थात, गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनले बेलायतलाई यो असहज परिस्थितिमा ल्याइ पुर्याएको छ।
अब, त्रिपक्षीय सन्धिको छिनोफानो बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सत्याग्रहको सहमतिबाट मात्र हुनसक्तछ। यो तिनै पक्षका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।
मुख्य गरी नेपाल सरकारले आफ्ना ति नागरिक जसले नेपाललाई बेलायती उपनिवेश बन्न नदिन बेलायती सेना भएर विश्वको कुना कुनामा बहादुरिताका साथ युद्ध लड्दै जीवन बलिदान गरेर नेपाललाई सदा सर्वभौंम, र स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइ राखे। आज तिनै गोरखाहरुलाई २०० वर्षदेखि त्यहि बेलायतले विभेद र शोषणको शिकार बनाइरहेको गम्भीर बिषयमा नेपाल सरकारले आफ्ना देशभक्त नागरिकका लागि अडानसहित सम्पूर्ण ताकत लगाएर न्याय दिन सक्नु पर्दछ।
जय गोरखा !!!
१० सेप्टेम्बर २०१६
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
