सन्तोष थलङ –
बिजीडब्लुएस (BGWS) को नेतृत्वमा युरोपियन कोर्टमा लगाइएको गोरखाहरुको समान पेन्सन सम्बन्धीको मुद्धा गत १५ सेप्टेम्बर २०१६ मा षडयन्त्रपूर्वक मानव अधिकारको धज्जी उडाउदै गोरखाहरुका बिरुद्धमा फैसला गरेकोछ।
यो मुद्धा सम्बन्धित संस्थाले पवित्र उद्धेश्यले प्रचलित मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताका दृष्टिकोणबाट न्याय प्राप्त गर्ने उद्धेश्यले लगाएको हो भन्नेमा दुइमत हुन आवश्यक छैन। तर यसै मुद्धालाई गोरखा सत्याग्रहले अख्तियार गरेको निर्णायक आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्ने औजारका रुपमा गत २०१३ बाटै प्रयोग गर्दै आएको छ।
जस्तै, गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको ज्ञानराज राईजीको १४ दिन लामो आमरण अनसनका कारण गठित सर्वदलीय संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेलायती रक्षामन्त्रालयको सुझावका आधारमा “गोरखाका समान पेन्सनसम्बन्धी युरोपियन कोर्टमा मुद्धा अनिर्णित रहेकाले समितिले केही बोल्न नमिल्ने” उल्लेख गरेर सत्याग्रह आन्दोलनको मुख्य मुद्धा नै निष्क्रिय बनाइदियो।
अहिले पछिल्लो समय, गोरखा सत्याग्रहले ७ नोभेम्बर २०१६ कोअल्टिमेटम दिएर बेलायत र नेपाल सरकारलाई समानान्तर रुपमा दवाव दिएको र नेपाल सरकारले समेत समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा पुनः यहि मुद्धालाई प्रमुख अस्त्र बनाउने बदनियतका साथ विभिन्न षडयन्त्र गरेर युरोपियन कोर्टमा आफ्नो सुबिधानुसार फैसला गराएकोछ।
प्रष्ट उसको (बेलायत सरकारको) उद्धेश्य भनेको नेपाल सरकारसंग वार्तागर्दा ” समान पेन्सनका बिषयमा युरोपियन कोर्टले फैसला गरिसकेको छ,” भन्ने हो । र यो उसको लागि बलियो तर्क हुन सक्दछ । यो उसको रणनीतिलाई पुष्टि गर्न यी तलका तथ्यहरु काफी छन् :
• ५ वर्षसम्म चर्चा नै नभएको मुद्धा कसरी यही बेला फैसला गरियो?
• बहसको लागि ३ हजार अरु मुद्धाहरु भन्दा पछि रहेको मुद्धा कसरी क्रमभंग गरेर अप्रत्याशित रुपमा फैसला गरियो ?
• बेलायत सरकार स्वयं विपक्ष रहेको मुद्धाको फैसला गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कसरी बेलायती नागरिक न्यायाधीशका रुपमा संलग्न भए ?
• फैसला कसरी अक्षरस बेलायती उच्च अदालतले गरे कै फैसला हुबहु भयो ?
यसर्थ बेलायतले समान पेन्सनको हाम्रो मुद्धा कानूनी रुपमा त असफल बनायो नै, अझ त्यहि नजिर पेश गरेर कुटनैतिक एबं राजनैतिक रुपमा पनि असफल बनाउने ठूलो षडयन्त्र गरिरहेको छ। यो मुद्धाको फैसलालाई स्वीकार्ने हो भने गोरखा सत्याग्रहको आन्दोलन र नेपाल सरकारको पहल असफल हुने लगभग पक्का-पक्कीछ। यो सत्याग्रह आन्दोलन असफल हुनु भनेको सम्पूर्ण गोरखाहरुको समानताको अधिकार खोज्ने बिकल्प समाप्त हुनु हो।
त्यसर्थ बिजी डब्लु एस (BGWS) ले यो नजिर स्थापित हुन् नदिन र संस्थाको पवित्रता र साख जोगाउदै ठूलो आर्थिक लगानीको सहिसदुपयोग पुष्टि गर्न पनि तत्काल पुनराबेदन गर्न अत्यावश्यक छ।
आम गोरखाहरू बि.जी.डब्लु.एस (BGWS)ले यो फैसलाको समय सिमाअघि नै पुनराबेदन गर्दै बेलायत सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चअदालत (ICJ) मा घुडा टेकाउने तयारीमा जुटेको छ भन्नेमा ढुक्क छौं।
“यो फैसलाले बेलायती उच्च अदालतको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सहि भएको पुष्टि भएकोले गोरखा आन्दोलनलाई आघात पुर्यायो। बेलायतको आधार बलियो भयो। गोरखाका मुद्धा युरोपियन कोर्टमा लगाउनु र बेलायती कोर्टमा लगाउनु तात्विक अन्तर नहुने यथार्थ पहिला नै मनन गरेर कि त युरोपियन कोर्टमा मुद्धा नलाउनु पर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा मुद्धा लगाउन पर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च अदालत “International Court of Justice” (ICJ) हेग मै लगाउन पर्थ्यो,” भन्ने गोरखा आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विद्वान, बुद्धिजीबी, राजनीतिज्ञ एबं कुट्नितिज्ञ बिज्ञहरुको राय छ।
कुनै पनि आन्दोलनका बिकसित रुप र परिणाम आंकलन र अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ, तर यकिन यहि हुन्छ भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्तैन । यी सब परिस्थितिजन्य कुरा हुन्।
त्यसैले बिगतमा गलत भएका भए सच्याउदै र सहि भएका भए त्यसलाई आत्मसात गर्दै भावी योजना निर्माण गरि सबै गोरखाका साझा मुद्धामा साझा सहमति र सहभागिताका साथ अघि बढनुको कुनै विकल्प छैन।
त्यसर्थ गोरखा सत्याग्रहको रणनीति अनुसार नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसंग ठोस पहल थाल्न अगावै, साथै ७ नोभेम्बरलाई समेत मध्यनजर गर्दै बि.जी.डब्लु.एस.(BGWS) ले हाल भएको युरोपियन कोर्टको फैसलालाई तत्काल पुनरावेदन गरेर चुनौती दिनै पर्दछ । कारण यो BGWS ले लगाएको तर सबै गोरखाको साझा मुद्धा हो।
तर यो मुद्धाको पुनरावेदन (Appeal) गर्ने अधिकार BGWS लाई मात्र छ।
यदि समय मै पुनरावेदन गरिएन भने फैसला स्वीकारेको ठहर्दछ। र यही फैसला गोरखा आन्दोलन, वार्ता र मुद्धा सबै विकल्पका लागि घातक र वाधक बन्ने निश्चित छ।
त्यसैले यो महत्वपूर्ण घडीमा गोरखा आन्दोलनका नाममा खुलेका सबै गोरखा संघ संस्थाहरु साथै सम्पूर्ण गोरखाहरू एक आपसमा आरोप-प्रत्यारोप नगरी सत्याग्रहको निर्णायक आन्दोलनमा आउन सक्ने वाधाअड्चन पन्छाएर समस्त गोरखाका साझा अधिकार प्राप्त गर्न एकमत र एकजुट हुन सक्नुपर्दछ, यसैमा सबैको कल्याण छ।
जय गोरखा !!!
(०५ अक्टोबर २०१६)
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
