श्रम स्वीकृति दिने खबरले अफगानिस्तानका नेपालीहरु उत्साहित

श्रम स्वीकृति पाउनु कुनै रणभूमिको युद्ध जित्नु हो र?

रोशन मेवाहाङ्ग / एचकेनेपाल डट कम –
कावुल, मंसीर ०७ । नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा श्रम खुल्ला गरेको खबरले काबुलस्थित विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु केही खुशीको महसूस गरिरहेका छन्।

हरेक सरकारी कार्यालयहरु कामकाजमा ढिला सुस्ती र अनेकन बहानाले सही कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने कुरामा शंका पनि गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले रोजगार दिन नसकेपछि सरकारको जमानतमा पठाइएका मलेशिया,कतार,साउदी अरब, दुबई तथा अन्य देशहरुमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति र राम्रो कमाइको ग्यारेन्टी नहुने हुदाँ जोखिम मोलेर भए पनि अफगानिस्तान र इराक जस्ता मुलुकमा नेपाली कामदारहरु जाने गरेका छन्।

राजधानी कावुलको एउटा कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार चन्द्र श्रेष्ठ देशमा केहि गर्न नसकेपछि ज्यानकै बाजी राखेर सन् २०११ मा अफगानिस्तान छिरेका थिए । उनका अनुसार नेपालका एजेन्टहरुको माध्यमबाट रु. ४ लाख तिरेर दुबई पर्यटक भिषामा आए । करिब ७० दिनसम्म कहिले भोकै कहिले खजुरको बोट मुनि बास बस्दै अन्त्यमा सबै कागजपत्र तयारी भएपछि उनि अफगानिस्तानको अमेरिकी सैनिक बेस क्याम्प बाग्रममा बल्ल तल्ल छिर्न सफल भए।

सबै सुबिधाहरु खाना बस्न अमेरिकी सैनिकहरुकै सरह थियो । तर छुटीमा घर फर्कने सवालमा भने अफगानिस्तानको भिषा भएर पनि श्रम नभएको कारणले पुरै असम्भव बन्यो र यदि एजेन्टलाई १ देखि डेढ लाख तिर्यो भने एयरपोर्ट सेटिंङ गरेर आउन सकिने बताए। तर यो प्रक्रिया पनि सजिलो थिएन । तसर्थ उनी जस्ता धेरै नेपालीहरु घर फर्कन सकिरहेका छैनन्। उनका उनुसार तलब र सुरक्षा राम्रो छ। खान बस्न सबै सुबिधाहरु राम्रो छ । हरेक वर्ष ३० देखि ४२ दिन सम्म छुटी जाने सुविधा पनि छ । कुनै कम्पनीमा हरेक ६ महिनामा १५ दिन छुट्टी हुन्छ तर नेपाल श्रम स्वीकृतीको समस्याले पाएको सुविधा पनि उपभोग गर्न नसकिरहेको श्रेष्ठले गुनासो गरे।

कावुल इकोलोग कम्पनीमै कार्यरत काव्रे पनौतिका दिपक बस्नेत पनि अफगानिस्तानको भिषा भएर पनि श्रम स्वीकृतिका कारण अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा रोजगार गरिरहेकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने खबर पाएपछि बस्नेत सँगै अरु नेपालीहरु चाँडै छुट्टी गएर वैधानिक श्रम लिने योजनामा छन्।

अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारहरु सबै तहमा कार्यरत छन् सेक्युरिटी गार्ड , पाइलट ,इन्जिनियर,मेडिकल पर्सन देखि लिएर ,कुक ,वेटर, लेबर कार्यालय स्टाफ, ड्राइभर, ग्लोसरी पसलमा क्यासियर इत्यादि छन्।

दुई वर्षपछि छुटटी मनाउन गएका उदयपुर निवासी पदम राईले भने– ‘श्रम कार्यालयमा दुई हप्दासम्म धाए पनि श्रम स्वीकृति पाउने छनक नदेखिएपछि एयरपोर्ट सेटिङ गरेर बल्ल तल्ल दुवइ हुदै कावुल फर्किए।’ उनले थपे श्रम स्वीकृति पाउनु कुनै ठूलो युद्ध जित्नु जस्तै हुदोरहेछ। तर म चाहि हारे।

डर त्राश र अबैधानिक भए पनि सबै सुबिधाहरुसहित तलब पुरै बचत हुने भएकोले पनि अफगानिस्तान अलि आकर्षक बन्न पुगेको हो। कावुलमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु , नेपाली सेना , नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त वा स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त बहालवालाहरुदेखि सामान्य कामदारहरु बढी भेटिएका छन्।

हरेक कम्पनीको आफ्नै आफ्नै तलब सेवा सुबिधा भए पनि सामान्यतया नेपालीको हकमा मासिक रुपैयाँ ५० हजार देखि २ लाखसम्म औसत तलब हुने गरेको छ।

देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले धानिरहेको यो अवस्थामा आफनै नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारका लागि राज्यले सहज कर्ताको रुपमा किन भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्?

विदेश जानका लागि सवै प्रक्रिया पुगेर पनि श्रम स्वीकृति लिने क्रममा गुल्मीका दुर्गा ज्ञवालीले गत असोज २३ गते श्रम विभागको परिसरमा मृत्युवरण गर्न पुगे । आफनै देशभित्र श्रमिकलाई गरिने यस्ता दुरव्यावहारले विदेशी मुलुकमा कस्तो अपहेलना सहनु पर्ला ? यदि राज्यले यस्ता घटनाप्रति सचेत नभए कुनै दिन श्रम कार्यालयमै आत्महत्या गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्दैन । तसर्थ यस तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण होस्।