पति र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पत्नीले आफ्नै इच्छाले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा दर्ता गर्दा पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्था आएको प्रमाण नपुगे अंश दाबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो।
संसद्को विधान समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको देवानी संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकेर सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले समिति सभापति गङ्गा चौधरीसमक्ष मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
संयोजक अधिकारीले संहितामा मुलुकी ऐनका ६० प्रतिशत प्रावधान, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नवीनतम नजिर र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए। अधिकारीले सम्पत्तिमा इच्छापत्र, गैरआवसीय नेपालीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र विवाह तथा अंशबण्डामा नवीनतम पक्षहरू समेटिएको बताए।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सम्वन्धविच्छेद गर्न पुरुषका लागि मुलुकी ऐनको प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन भएको छ। अहिले पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि गाविसबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा जिल्ला अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन्। महिलाको हकमा भने अहिले पनि अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
यस्तै सम्बन्धविच्छेदमा पतिपत्नी दुवैले चाहेको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया सुरु हुनेछ। दुईमध्ये एकको मात्र इच्छा भएमा सहमतिका लागि एक वर्ष अदालतले ‘कुलिङ पिरियड’को समय दिनेछ । एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा भने अदालतले सम्वन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ। उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ९८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्नेछ। ”
यस्तै उपसमितिले गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोगका लागि संविधानले अधिकार दिएकाले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ। विदेशमा कुनै पनि अंशियार रहेका कारणले अंशबन्डा हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्दै उपसमितिले विदेशमा रहेको अंशियारको अधिकृत वारेसनामा भएमा अंशबन्डाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। उपसमितिले गुठी स्थापना र सञ्चालनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
