आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले गरेका ११ ठूला घोटाला

नेपाल आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का नियुक्त भएदेखि नै विवादमा छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका आपूर्तिमन्त्री सुनील थापाको सिफारिसमा १४ माघ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खड्काले निगम प्रमुखमा नियुक्ति पाएका हुन्। त्यसयता सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखमध्ये सबैभन्दा विवादमा खड्का नै रहेको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

खड्काका ११ ठूला घोटाला
१. भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुलुकभर इन्धन अभाव भयो। निगमले २१ असोज ०७२ मा निजी क्षेत्रबाट १५ दिनका लागि २ सय किलोलिटर डिजेल, सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर हवाई इन्धन र सय टन ग्यास आपूर्तिका लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायत देशबाट इन्धन ल्याउन २० भन्दा बढी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। तर, अन्य कर्मचारीको आपत्तिबीच पनि खड्का एक्लैले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिदका लागि अधिकार दिएका थिए। विराटले पेट्रोल २३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। र, सोही प्रस्तावलाई खड्काले स्वीकार गरेका थिए। यसो गर्दा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा प्रतिलिटर नोक्सान बेहोर्नुपर्ने थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि विराट पछाडि हट्न बाध्य भयो।

२. २३ कात्तिक–०७२ मा निगम प्रबन्ध निर्देशक खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिपल्ट (२४ कात्तिक) देखि सुरक्षा निकायबाहेक कसैलाई पेट्रोलियम नदिने बताए। उनले मनोमानी ढंगले इन्धन वितरण गरेकामा मन्त्रालयले अंकुश लगाएको झोकमा सर्वसाधारणलाई त्रसित गराउन उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए। तर, नियमित तालिकामा तेल बाँडेर एक दिनअघि मात्रै गरेको निर्णयको आफैँले मजाक बनाए।

३. नाकाबन्दीबीच थोरै आएको तेल पम्पले प्रायः राति मात्र वितरण गरिरहेका थिए। त्यो संकटका वेला डिपोसम्म आएको तेल तत्काल वितरण नगरी कार्यालय समयमा १० बजेपछि मात्र वितरण सुरु गर्दा पम्पमा तेल बेलुका मात्रै पुग्थ्यो। सरकारले तत्कालै वितरण गर्न निर्देशन दिँदा पनि निगम प्रमुखले टेरेनन्।

४. नाकाबन्दीको सुरुवातबाटै इन्धनमा कालोबजारी सुरु भयो। ३ मंसिरमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाएका थिए। तर, खड्काको दबाबमा प्रभावहीन बनेको समितिले कुनै सिफारिससमेत गर्न सकेन।

५. एउटा डिपोबाट अर्को डिपोको कार्यक्षेत्रमा तेल बाँड्न पाइँदैन। तर, खड्काकै निर्देशनमा काठमाडौंको हामा पेट्रोलपम्पका लागि भैरहवा नजिकैको भलवारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल ल्याइयो। अख्तियारले छानबिन थालेको थियो, तर कारबाही भएन।

६. नाकाबन्दी अवधिभर सर्वसाधरण साता दिनसम्म पनि पेट्रोलपम्पवरिपरि लाइनमा बस्न बाध्य थिए, तर खड्काले ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर पहुँचवालालाई ट्यांकरका ट्यांकर तेल दिए। अनियमित रूपमा तेल बाँडेको पाएपछि खड्काका सहयोगी तथा थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परे। तर, रविनले सफाइ मात्र पाएनन्, अहिलेको विवादित जग्गा खरिदमा पनि मुख्य भूमिका खेले।

७. ११ मंसिर ०७२ मा मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले विराट पेट्रोलाई २० करोड पेस्की दिएको र चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल नगरेकोलगायत विषयमा खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दुई दिनमा बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सञ्चालक समितिले १९ मंसिरमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गरेनन्।

८. दिनेश यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले पूर्वको प्रमुख बनाएका थिए। तर, उनी गएलगत्तै ०७३ फागुनमा पूर्वमा पेट्रोलियमको हाहाकार भयो। तर, यसको जिम्मेवारी यादव वा खड्का कसैले पनि लिएका छैनन्।

९. निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा खासै नघटाउने तर बढ्दा धेरै बढाउने गरेको छ। ७ पुस ०७३ मा निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले वृद्धि गरेको थियो। धेरै बढेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले घटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, खड्काले धेरै नाफा राखेर बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेका छन्।

१०. आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा खड्काको एकल निर्णयका आधारमा १२ वटा नयाँ ग्यास उद्योगलाई इजाजत दिएका छन्। उद्योग थप्न नपाइने नीतिविपरीत खड्काले इजाजत दिए। त्यस्तै, हालसालै १८ उद्योगको शाखा विस्तार गर्ने अनुमति पनि दिएका छन्।

११. ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका छन्। अहिले संसद्को उपभोक्ता समिति र अर्थ समितिले छानबिन गरिरहेको छ। लेखा समितिले आवश्यक छानबिन गरी दोषी भेटिए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।