प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण सोमबारसम्म बुझाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन । सबैको पदबहाली भएको ६२ दिन पुगिसकेको खबर नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छ।
के गरे प्रधानमन्त्रीले ?
तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न, प्रदेश २ को सारियो
गत १ असारमा सरकारले प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचन १४ असारमै गर्ने र प्रदेश २ का आठ जिल्लाको निर्वाचन २ असोजका लागि सार्यो । संविधान संशोधनका लागि भन्दै प्रदेश २ को निर्वाचन सारे पनि प्रदेश १, ५ र ७ को निर्वाचन समयमै सम्पन्न भयो । सरकारले तीनवटा प्रदेशका निर्वाचन गराउन सक्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानेको छ । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राजपासँगै छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश २ को निर्वाचन २ असोजका लागि सारेका थिए । सुरुमा १४ असारमै निर्वाचन गर्ने अडानमा देउवा थिए, राजपाको आग्रहपछि २ नम्बरको निर्वाचन सारिएको थियो।
क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन
सरकारले ५ साउनमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमासहित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन ग¥यो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा भूगोलविद् माधव अधिकारी, प्रशासनविद् गणेशराज कार्की र समाजशास्त्री विश्वकल्याण पराजुली रहेको आयोग गठन भएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्र शर्मा पौडेललाई आयोगको सदस्यसचिव छन् । समितिलाई दिइएको समय सकिन अब दुई दिन बाँकी छ । आयोगले समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन दिनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् । प्रतिवेदन पाएपछि निर्वाचन आयोगलाई संघीय संसद्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्न बाटो खुल्नेछ।
आर्थिक सहायता वितरण र भ्रमणलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम आर्थिक सहायता वितरण गर्ने र कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने काम बढी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म एक सय १९ वटा निर्णय गर्नेक्रममा एक गैरसरकारी संस्था र अन्य आठजनालाई गरी सरकारले ४५ लाख आर्थिक सहायता वितरण ग¥यो । असार महिनामा मात्र आठजनालाई २९ लाख र एउटा गैरसरकारी संस्थालाई १५ लाख वितरण गरिएको थियो । असारमा २८ सचिव र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । ती सचिवहरूलाई अध्ययन र अवलोकन भ्रमणमा जान मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गरेको हो।
