कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा छ।
कानुनमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
दक्षिण एसियामा पहिलोपटक यस्तो कानुन नेपालमा बनाइएको संसद्को विधायन समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । एक सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका यो कानुन १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, फौजदारी कसुरसम्बन्धी निर्धारण गरिएको जेलमा नबसी सजाय कटाउन सकिने, पुनस्र्थापना वा सुधार केन्द्रमा बस्न सकिने, सामाजिक काम गरेर सजाय कटाउन सकिने व्यवस्था भने सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित संसद्को विधायन उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले यो प्रावधान दक्षिण एसियाकै नयाँ भएको र यसको कार्यान्वयन सरकारले तोकेको समयबाट हुने बताए । ‘कानुनमा सुधारगृह, पुनःस्थापना केन्द्रदेखि सामाजिक कार्य गरेर जेल सजाय कटाउन सकिने अर्थात् शनिबार मात्र जेल गएर पनि सजाय कटाउन सकिनेलगायतका दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो कानुन बनाएका छौँ । यससम्बन्धी हामीसँग भौतिक संरचना र जनशक्ति, योजना आवश्यक पर्छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएका छौं’, उनले भने ।
बिडारीका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसके सरकारले यो कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यकअनुसार ढिलाइ गर्न सक्नेछ । तर, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएका कानुनका अधिकांश दफाहरू भने १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउने छ।
