प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका एक उम्मेदवारको अनुमानित दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई उम्मेदवारले दुई करोड खर्च गर्छन्।
कुल क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत क्षेत्रमा दुईजना उम्मेदवार प्रत्येकले दुई–दुई करोड खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा ४१३ उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार दुई करोड खर्च गर्छन् । जसअनुसार आठ अर्ब २६ करोड खर्च हुन्छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवारबाहेक बाँकी सबै उम्मेदवारको कुल खर्च दुई करोड हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा थप तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यस हिसाबले केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान गरिएको हो ।प्रदेश तहमा पनि माथिकै सूत्रअनुसार एक उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब गर्दा कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यस हिसाबले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च २३ अर्ब १२ करोड हुन आउँछ।
सरकारको २० अर्ब खर्च
निर्वाचन आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ र प्रशासनिक र सुरक्षालगायतका काममा थप १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले भने । यसरी सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्च जोड्दा कुल ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्वाचन प्रयोजनकै लागि खर्च हुने देखिन्छ।
कहाँ–कहाँ हुन्छ खर्च ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचार सामग्री र भोजभतेरमा खर्च हुने गर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरूले पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा, टिसर्ट, ब्यानरलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्छन्। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढेको छ । चुनावका वेला मदिरा, मासुमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उम्मेदवारहरू बताउँछन् । यातायातमा पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मतदाता खरिदमा पनि उम्मेदवारहरूले निकै ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । त्यस्तै, अस्थायी कार्यालय सञ्चालन तथा चुनावमा क्रियाशील हुने कार्यकर्तालाई तलबभत्तामा समेत यो रकम खर्च हुन्छ ।
सहरमा भन्दा गाउँमा बढी खर्च
सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको बढी खर्च हुने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा भोजभतेर र मतदाता खरिदमा कम खर्च हुन्छ किनभने सहरका मतदातालाई खरिद गर्न सजिलो छैन । त्यस्तै, यातायात खर्च पनि सहरमा कमै हुने गरेको छ । त्यसको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात, भोजभतेर र मतदाता खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको २५ लाख रकम पनि खर्च नहुने, तर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसभन्दा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
