मेडिकल कलेजमा २३ लाख शुल्क

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा पनि एमडिएमएस (स्नातकोत्तर) तहमा सरकारले निर्धारण गरेअनुसार २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लागू गर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) फ्याकल्टी बोर्डले सिफारिस गरेको छ।

सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार शुल्क लागू गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले एमडिएमएस शुल्क २३ लाख तोकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सोहीअनुसार शुल्क लागू गर्दै आए पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अघिल्लो वर्ष सोही तहका लागि ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। नयाँ शुल्क लागू भएमा गत वर्षभन्दा आठ लाख शुल्क घट्नेछ।

केही दिनअघि आइओएम डिन कार्यालयले अघिल्लो वर्षकै शुल्क लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सो सिफारिसमा विवाद भएपछि डिन कार्यालयले फ्याकल्टी बोर्ड बोलाएर नयाँ निर्णय गरेको हो। बोर्डको निर्णयलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। बोर्डले सरकारले शुल्क तोकिसकेको सन्दर्भमा त्यही शुल्क लागू गर्नुपर्ने दायित्व हुने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

इओएम डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले अन्य विषयका लागि भने सरकारले शुल्क निर्धारण नगरेकाले विश्वविद्यालयले अघिल्लो वर्ष तोकेअनुसार नै हुने गरी निर्णय भएको जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष विरोधका बीचमा पनि आइओएमले २७ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा त्रिविले पुनः अर्को समिति बनाएर ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो।

आइओएमअन्तर्गत युनिर्भसल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेसनल मेडिकल कलेज र पिपल्स डेन्टल कलेजमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुन्छ। आइओएम फ्याकल्टी बोर्ड यस वर्षदेखि चितवन मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजमा समेत एमडीमा भर्नाका लागि अनुमति दिएको छ।

अघिल्लो वर्ष त्रिविले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अटेरी गरेर कलेजलाई मनपरी गर्ने छुट दिएपछि डा. गोविन्द केसीले १४ अनशनका क्रममा पिजी (स्नातकोत्तर) शुल्क सरकारले तोकेअनुसार लागू गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए।

त्रिविले शुल्कमा मनपरी गरेको भन्दै डा. केसीले १४ औं अनशनका क्रममा पिजी शुल्क पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै बराबर हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सोअनुसार सरकारले पनि गत कात्तिक १ मा १४ औं अनशन टुंग्याउने क्रममा पिजी शुल्क २३ लाख लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को ०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो सो सम्झौतालाई समेत मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदनलगत्तै कात्तिक १२ मा शिक्षा मन्त्रालयले डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।

अघिल्लो वर्ष आइओएमले तोकेर पठाए पनि त्रिविले लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखेरै कलेजहरुलाई मनपरी शुल्क असुल्ने बाटो बनाइदिएको थियो। विशिष्ट प्राज्ञिक पूर्वाधार चाहिने पिजीमा धेरै कोटा नभएकाले बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कलेज सञ्चालकहरु पनि मेरिटमा गएका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क मागेर निरुत्साहित गर्ने र पछि बढी शुल्क तिर्न तयार हुने व्यक्तिलाई मेरिटमा पछाडि परे पनि भर्ना गर्छन्। कम कोटा तर बढी बजार हुने रेडियोलोजी, सर्जरी, न्युरोलोजीजस्ता विषयका सिटमा करोडभन्दा बढी र अन्य विषयमा ६० देखि ८० लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्।

चिकित्सा विज्ञानमा डाक्टरले वरिष्ठ फ्याकल्टीअन्तर्गत रहेर काम गर्दै सिक्ने भएकोले संसारभर पिजी निःशुल्क हुन्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले निःशुल्क गर्न नसके पनि नियन्त्रित शुल्कमा केन्द्रबाटै भर्ना गरेर पठाउँछ। तर त्रिविअन्तर्गतका केही कलेजले भने पिजीलाई व्यापारको माध्यम बनाएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।