थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने

थुनामा रहने सांसद निलम्बन गर्न सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दल सहमतिमा नआए बहुमतबाट निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभई निलम्बन गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा मधेसवादी दलहरूको अडान छ ।

संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिको पछिल्लो बैठकमा माओवादीका सांसदले समेत निलम्बन गर्न नहुने, तर सेवासुविधा रोक्का गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लाग्दासमेत नियमावलीबारे सहमति नजुटेपछि दुवै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले शीर्ष नेतासँग सहमतिका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले आफूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेको र थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको बताए । उनले भने,‘सांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच करिब एउटै धारणा बन्ने देखिएको छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि समितिले विवाद टुंगो लगाउनेछ ।’

आगामी २३ वैशाखमा बस्ने संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको तयारी छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि बाँकी विवाद मिलाउने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे एमाले र माओवादीले बहुमतको आधारमा निर्णय लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘२३ गतेकै संसद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ । त्यसका लागि १९ गते सहमति जुटाउनैपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रेखा शर्माले दोषी प्रमाणित भइसकेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा के गर्ने भन्नेबारे मिलेर जानुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन नगरे पनि सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘यसअघिको नियमावलीमा थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बन गर्ने भन्ने नै थियो । त्यो नियमावली बनाउँदा अहिले निलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने माननीयहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर त्यतिधेरै विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’

१३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ५, कांग्रेसका ३, माओवादीका २ तथा राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नेमकिपाका एक/कजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीका सांसद निलम्बनमा एक भए बहुमत पुग्नेछ ।

९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ३, कांग्रेस र माओवादीका २–२ तथा राजपा र संघीय फोरमका एक÷एकजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीले एउटै धारणा बनाए यहाँ पनि बहुमत पुग्नेछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।