बेलायती एमपिहरु गोरखा ईस्युमा नेपालको धारणा बुझ्दै …

सन्तोष थलङ –

करीब ३ दशक लामो गोरखाका न्यायिक आन्दोलन, सन २०१३ बाट आरम्भ भएको गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिको चरणवद्ध एवम निर्णायक आन्दोलनका कारण आज सकारात्मक ढंगले निर्णयक मोडमा आईपुगेकोछ।

गोरखाहरुका तर्फबाट गरिनुपर्ने र हुनपर्ने आन्दोलन, संघर्ष आदि ईत्यादि सबै सकिएकोछ । गत महिना मात्र बेलायती प्राबिधिक टोली, नेपाली दूतावास र गोरखा प्रतीनिधि टोलिले करीब आधा वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा बेलायत र नेपाल दुबै सरकारलाई निर्णयार्थ बुझाईसकेका छन्। अब बेलायत सरकार र नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता गरी पीडित गोरखाहरुलाई न्याय दिन सक्नुपर्दछ।

पीडित गोरखा परिवारहरुलाई न्याय दिलाउने र नेपालको अस्तित्व बचाउने काम नेपाल सरकारकै कार्यकुशलतामा निर्भर गर्दछ । आम गोरखाहरु साथै न्यायप्रेमी नेपालीहरु नेपाल सरकारलाई पूर्ण भरोसाकासाथ नियाली रहेकाछन्।

आफ्ना नागरिकहरुको जिम्मेवार अविभावक भएर नेपाल सरकारले ब्रिटिश गोरखाहरुको माग सम्बोधन गराउन सक्नुपर्दछ । २०० वर्षभन्दा अघिदेखि ब्रिटिश सरकारबाट गोरखाहरुमाथि भएको बिभेद अन्त्यगरी एउटा गौरवशाली इतिहास लेख्ने सुनौलो अवसर यो गठबन्दन सरकारलाई प्राप्त भएकोछ । करीब ३ दशक अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, बहस बाट खारिएर आएको मागका प्रत्यक बुंदामा, एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालको सरकारले, बेलायत सरकारसँग कुनै सङ्कोच मान्न, र सम्झौता (Compromise) गर्न आवश्यक छैन । किन कि गोरखाहरुले दया हैन, अधिकार मागेका हुन्।

गत ०६ मे का दिन बेलायतका सर्वदलीय संसद टोली साताब्यापी भ्रमणका लागि नेपाल पुगेका छन्। यो भ्रमणको उद्धेश्य अन्य जे भनिएता पनि मुख्यगरी गोरखाका माग सम्बन्धी नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न अर्थात नेपाल सरकारको नाडी छाम्नु नै हो।

यतिखेर “गोरखा भर्ती बन्दको” हल्लाले पनि केही मिडियामा स्थान पाएका छन्। यो सवाल जसरी र जहाँबाट उठे पनि अहिलेलाई यो असान्दर्भिक हुन्छ । पहिला बेलायतसँग त्रिपक्षीय सन्धिका पुरानो हिसाब किताव नमिलाई, “दुईपक्षीय सन्धी” या “गोरखा भर्ती बन्द” जस्ता बिषय उठ्नु सान्दर्भिक मान्न सकिदैन । त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गतका बिभेदहरुको निरुपण भईसकेपछि स्वत: गोरखा भर्ती बन्द हुने कि, निरन्तर रहने ? गोरखा भर्तीले निरन्तरता पाए कस्तो दुई पक्षीय सन्धी बन्ने ? ब्रिटिश गोरखा र तिनका परिवारका नेपाली नागरिकताको कस्तो व्यवस्था हुने ? भन्ने बिषयमा नेपाल र बेलायत सरकार ठोस निर्णयमा पुग्नै पर्नेहुन्छ।

अन्त्यमा,
धेरै लामो आन्दोलनपछि गोरखा संगठनहरुले गोरखा आन्दोलन भन्दै हिंड्ने अध्याय सम्भवत समाप्त भएको छ। अब गोरखा आन्दोलनका लागि भन्दै आम गोरखाहरुले लेवी, चन्दा बुझाउन पर्ने समस्याको पनि अन्त्य भएकोछ । गोरखा आन्दोलनलाई ब्यवसाय बनाउनेहरुको बहाना-बाजी पनि अब लगभग सकिएकोछ।

यो स्थितिमा गोरखा संस्था र अभियान्ताहरु एउटै आवाज,एउटै सामूहिक उद्देश्य लिएर नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्दछ । आन्दोलनको मर्म र भावनालाई भुलेर ब्यक्तिगत प्रतिष्ठा र आफ्नै नाफा नोक्सानमा केन्द्रित हुने प्रवृति कसैबाट पनि हुनुहुदैन । र भुल्न नहुने यथार्थ केहो भने यो गोरखा आन्दोलन एकाध अभियान्ताहरुको बलबुत्तोले मात्र अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको हैन! यसमा धेरै गोरखाहरुको लामो लगानी, त्याग र समर्पण जोडिएको छ।

त्यसर्थ, यो आन्दोलनलाई हजारौ गोरखाहरु र लाखौं गोरखा परिवारहरुले गम्भीरताका साथ नियालिरहेका छन्। कुनै संघ संस्था या व्यक्तिले जश (Credits) लिने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरी गन्तव्यमा पुगिसकेको गोरखा आन्दोलनलाई आघात पुग्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यस्ता जो कसैलाई गोरखाहरुले क्षमा दिने छैनन्।

जय गोरखा !!!

०९ मे २०१८

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)