काठमाडौं ७ असार । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (गैसस) का कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने आफ्नै निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
गत जेठ २५ गते गृहले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यसमिति सदस्यको नाम, थर, ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
गृहले जारी गरेको सर्कुलरमा चार बुँदा समेटिएका थिए । जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नवीकरण गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र नवीकरण नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, गैससहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए।
सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्को दबाब आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णयले देशकै छवि बिगार्ने र व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका तत्कालीन एमालेसम्बद्ध गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए। कान्तिपुरमा खबर छ।
