ब्रिटिश गोरखाका मुद्धाबारे बेलायती तथा नेपाली प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता

– सन्तोष थलङ

गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले निर्णायक मोडमा पुर्याएको गोरखा मुद्धालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न त्रिपक्षीय प्राविधिक दलद्वारा ६ महिनाअघि बेलायत तथा नेपाल सरकारलाई औपचारिक रुपमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म नेपाल तथा बेलायत सरकारले औपचारिक वार्ता गरी समाधान गर्न सकेको छैन।

गोरखा अभियान्ताहरुले यो ६ महिनाको दौरानमा प्राय प्रत्येक दिन बिभिन्न माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई बेलायत सरकारसँग यथाशिघ्र वार्ता गरी गोरखाहरुमाथि भएको २०३ बर्ष लामो अमानवीय बिभेद अन्त्य गर्न अनुनय – बिनय गर्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै तादरुक्ता नदेखाउनु एउटा सोचनीय बिषय बनेको छ।

यस्तै परिस्थितीका बीच संयोगबस भनौ या पूर्व योजना अनुसार हो संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औ महासभामा सहभागी हुन गएका नेपाल र बेलायत सरकारका परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले क्रमश : सेप्टेम्बर २४ र २५ मा आफ्नो समकक्षीसँग गोरखा मुद्धाका बिषयमा साइड लाइन वार्ता गरेको अधिकारिक शुत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। वार्तामा छलफल भएका बुंदाहरु र त्यसबाट आएका निष्कर्षहरुका बिषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएता पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गरिएकोछ।

सेप्टेम्बर २१ तारिख गोरखा सत्याग्रहद्वारा काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले दिनुभएको अभिव्यक्तिले सायद नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई झस्काएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । कारण, बेलायत र नेपाल सरकारले के कुरो हेक्का राख्न जरुरी छ भने अहिले प्राविधिक टोलिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरलढंगले तत्काल समस्या समाधान नभए गोरखाहरुले वाध्य भएर डा सङ्ग्रौलाले उठाएका ति गम्भीर मुद्धाहरु समेत लिएर सशक्त आन्दोलनमा जानै पर्ने हुन्छ।

त्यसर्थ यो समस्यालाई नेपाल र बेलायत सरकारले तत्काल समाधान नगरे यो मुद्धामा ठूलो जटिलता आउने निश्चितछ । र त्यो जटिलताबाट गोरखाहरुले हैन बेलायत र नेपाल सरकारले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ।

केही गोरखा संस्थाका अगुवाहरु यो आन्दोलनको उद्धेश्यलाई नबुझी “ धेरै कुरो उठाइयो भने पेन्सन समेत बढ्दैन “ भन्ने स्वार्थी र कायर अभिव्यक्ति दिदैहिडेको सुन्नमा आएको छ। यो आन्दोलन कुन कुन समूहका गोरखाहरुका लागि मात्र हो ? आफ्नो समूहको माग सम्बोधन भए आन्दोलन अन्त्य हुने ? बिभिन्न समूहका हजारौ गोरखाको आन्दोलन योगदानको केही अर्थ छैन?

त्यसैले हामीले अधिकतम सबैका न्यायिक मागहरु सम्बोधन गराउन हरप्रयास गर्नु पर्दछ। यदी सबैको अधिकार खोज्दै जादा आफ्नो अधिकार पनि गुम्छ भने स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । जय गोरखा !!

२७ सेप्टेम्बर २०१८

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)

तस्वीरः रासस / विशेष प्रतिनिधि सुरेन्द्रबहादुर नेपाली