काठमाडौं, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गर्ने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि छानविन गरिरहेको छ।
एआईबीटी कलेज बन्द भएपछि झण्डै एक हजार दुई सय जना नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेकोबारे छानबिन गर्न गठित सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको समितिले कन्सल्टेन्सीहरुबाट कागजात झिकाउनेदेखि भिसा पेपर र बिद्यार्थीहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत मगाएको छ ।
विद्यार्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएपछि एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा ‘अफर लेटर’ बुझाउने गरेका छन् । अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन संलग्न मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् ।
त्यतिबेला कलेजले नर्सिङ विषयको पठनपाठन गराउन अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गरेका थिए । जुन सरासर गलत र ठगी थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले पनि नो अब्जेक्सन लेटर दिएर अर्को बद्मासी ग-यो ।
नो अब्जेक्सन लेटर शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र अधिकृत तारा निरौलालाई मन्त्रालय तानेर कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ । छानविन समिति स्रोतका अनुसार निरौला र चापागाईंको पछाडि कन्सलटेन्सीका ठूलो गिरोह संलग्न रहेको हुँदा उनीहरुलाई कारबाही गर्न त्यति सहज छैन ।
दर्ता नभएको एआईबीटी कलेजले सिंगापुरमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका उनीहरूले कलेजको खर्चमा सिंगापुर भ्रमण गरी नो अब्जेक्सन लेटर दिएका थिए ।
सिटिईभीटीद्धारा सञ्चालित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआइ) ले काउन्सिलिङको टे«निङ दिएर प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र कन्सलटेन्सीहरुले परामर्श दिन पाउने नियम बनाइएको छ ।
तर, यसरी मन्त्रालयबाटै काउन्सिलरको प्रमाणपत्र पाएर विद्यार्थी पठाउने अनुमती पाएका १४८ वटा कन्सलटेन्सीहरु एआईबीटीको ठगीमा संलग्न देखिएका छन् ।
यो प्रकरणमा एकातिर मन्त्रालयले राम्रो भनेर प्रमाणपत्र दिने र अर्कोतिर नक्कली कलेजमा विद्यार्थी पठाउने कन्सलटेन्सीहरु मात्र दोषी देखिंदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयकै केही विचौलियाहरुमाथि कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता प्रकरण फेरि पनि दोहोरिने निश्चित छ। यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
