काठमाडौं, स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन्।
नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ।
स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए। विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्।
‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ। परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए। तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन्। तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ। तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन्।
परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ। २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने। ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने। नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन्। वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ।
