तनहूँ सेतीको काम तत्काल अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्देशन

रमेश लम्साल /रासस –
काठमाडौँ, ८ पुस । कुल १४० मेगावाट क्षमताको तनहूँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूबीच आज भएको छलफलमा मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक(एडिबी) असन्तुष्ट बन्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। ऊर्जाले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा रामशरणम महत, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सहसचिव केशव अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।

छलफलमा यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

तनहूँ सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। छलफलमा सहभागी काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उद्धृत गर्दै पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीले रासससँग भन्नुभयो – ‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै जर्मन परामर्शदाता ल्यामेयरलाई काम गर्ने वातावरण मिलाई दिनुपर्दछ।’’ सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत जर्मन कम्पनी नै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अनुमतिपत्र खारेज गरिएको आरोप स्थानीय सभासद्हरूको छ।

कुल रु ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ। सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

सरकारले सो आयोजनाको लगानीकर्ता जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाको परामर्शदातालाई एकाएक हटाइएको भन्दै तनहुँका सभासद्हरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्याउन यसअघि नै आग्रह गरिसक्नुभएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो। तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो।

परामर्शदाता छनोटका लागि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको मार्ग निर्देशनलाई नै अनुसरण गरेको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो कारण नै पेस नगरी परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरेको तनहँमा सभासद् धुव्र वाग्लेको भनाइ छ । नदी प्रवाहमा आधारित भए पनि जलाशययुक्त बनाउने गरी सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको थियो।

तनहुँका सभासदद्वय शङ्कर भण्डारी र जनकराज जोशीले परामर्शदाता हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण देखिएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने र आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै जर्मन परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। रासस