प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ।
तर, विपक्षी दल प्रश्न गर्दै छन्, ‘तपाईंहरुको पार्टी कुन हो ?’ कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत् रूपमा विभाजन नभई दाहाल–नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्।
नेकपा विधिवत् रूपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो– दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुङ्ग्याइदिने ।
दोस्रो– संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत सदस्यसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने तर, दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन्। आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने संकेत गरेको छैन। तत्काल निर्वाचन हुने अवस्था टरेपछि आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुंगो लगाउने जाँगरसमेत नदेखाएको आयोगकै स्रोतले बतायो। ऐन र नियमावलीअनुसार समय सीमाभित्र दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ। आयोगले माघ ११ गते नै नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएको, त्यति बेलाको कमिटीले गरेका निर्णय मात्र आधिकारिक हुने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका छन्। तर, पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएका कारण दाहाल–नेपाल पक्षलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिन थालेका छन्।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ।
