पेन्सन बृद्धिको प्रलोभन देखाएर आन्दोलन रोक्ने बेलायतको षडयन्त्र

सन्तोष थलङ –
बेलायत सरकारका रक्षा तथा भेट्रान राज्यमन्त्री लियो डोखेर्टीद्वारा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिलाई गत ७ जुन २०२१ का दिन एकपत्र लेख्दै घुमाउरो ढङ्गले सत्याग्रहले घोषणा गरेको अनशन नगर्न आव्हान गरेकाछन्।

राज्यमन्त्री डोखेर्टिले सन २०१४ मा गठित सर्वदलीय संसदीय समिति (All party parliamentary group on Gurkhas) र सन २०१७ मा गठित प्राविधिक संयन्त्र (Technical team) को प्रतिबेदन सत्याग्रहले अस्वीकार गरेको भनि आक्षेप लगाउने दुष्प्रयास गरेकाछन्। उनको यो अति सतही अभिव्यक्तिले एउटा बेलायती सरकारको मन्त्रीको सुझबुझ र नियत कस्तो रहेछ भन्ने यथार्थ सर्बाङ्ग पारिदिएको छ।

यसबाट उनलाई ति समितिहरुका रिपोर्टमा के के लेखिएका थिए ? संयन्त्रका बेलायती प्रतिनिधिहरुको हैसियत र संयन्त्रको अन्तिम समझदारी के थियो?

बेलायत सरकारले समितिको सिफारिस के कति सम्बोधन गर्यो भन्ने नै थाहा नभएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। हुन त बेलायत सरकारले गत ३० वर्ष यता सधैं आँखा चिम्लेर लाचारीका साथ “गोर्खाहरूलाई विभेद गरेको छैन” भन्नै रेडिमेट जवाफ दिदैआएकोछ।

यदि बेलायत सरकारले गोर्खाहरूमाथि विभेद नगरेको भए के का आधारमा सेवारत गोरखाका तलब सुबिधा, भूपू गोरखाहरुका आंशिक रुपमा भए पनि पेन्सन बृद्धि र गोर्खाहरूलाई बेलायती आवासीय अधिकार आदि सुबिधाहरु दिन वाध्य हुँदैछ?

यसैगरी पत्रमा राज्यमन्त्री डोखेर्टिले पुनः पेन्सन पुनरावलोकन गरी घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको उल्लेख गरेकाछन्। गोरखा सत्याग्रह आन्दोलन सहि र न्यायिक नभएको भए बेलायत सरकारले निर्णायक आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा यो पेन्सन बृद्धिको ललिपप प्रस्तुत गर् नेथिएन। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यहि केही महिनाअघि पेन्सन पुनरावलोकनकालागि सरोकार पक्षहरूसंग परामर्श लिने क्रममा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले ” पेन्सन केका आधारमा कति बृद्धि गर्ने भन्ने छलफल र परामर्शको कुनै औचित्य छैन। ब्रिटिस समकक्षीसरह समान बनाउनुको कुनै बिकल्प छैन र सत्याग्रह सम्पूर्ण १३ बुँदामा नेपाल सरकारसमेत सहभागी रहेको वार्ताबाहेक छुट्टाछुट्टै बुँदामा वार्ता वा परामर्शमा सहभागी हुन नसक्ने ” प्रष्ट पारेको थियो।

पेन्सन बृद्धि हुनै पर्दछ र समान पेन्सन को कुनै बिकल्प छैन। तर हाम्रो निर्णायक आन्दोलन समान पेन्सनकालागि मात्र नभई समान पेन्सनसहित जम्मा १३ प्रमुख मागहरुका लागि भएकाले पेन्सन बृद्धि घोषणा हुनलागेको हवाहत दिएर निर्णायक आन्दोलन निष्कृय गराउन खोज्नु बेलायत सरकार तथा राज्य मन्त्री डोखेर्टिको दिवास्वप्ना बाहेक अरु केही हुनसक्दैन।

थेत्तरो बेलायती सरकारबिरुद्ध घोषणा गरिएको यो अन्तिम निर्णायक आन्दोलनलाई बेलायती जनता, बिद्वान बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, संचारकर्मी साथै विश्वभरिका मानब अधिकारकर्मी, कानूनबिदहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले सशक्त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेका छन्। त्यसमाथि हाम्रा महान एवं साहसी गोरखा अभियन्ताहरु क्रमशः अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई (दोस्रो पटक), सचिवद्वय पुष्पा राणा घले र धनबहादुर गुरुङले गोरखा समानताकालागि मात्र नभई समग्र मानव जगतकालागि समान न्याय र मानव अधिकारकालागि आधिकारिक रुपमा आमरण अनसन ( Fast un-to- death) घोषणा गरिसकेका छन्।

यसै सिलसिलामा, बेलायत सरकारलाई अन्तिम चेतावनी स्वरूप यहि १५ जुन २०२१ का दिन गोरखा सत्याग्रहले युके भेट्रान एसोसिएसन, वेलायत शिख कम्युनिटी र वेलायती न्यायप्रेमी नागरिक सम्मिलित बिशेष र्याली लण्डनमा आयोजना गर्दैछ। यो ऐतिहासिक घडीमा बेलायतमा रहेका आम गोरखा परिवार सहभागी हुन र समग्र निर्णायक आन्दोलनलाी भौतिक, नैतिक एवं आर्थिक रुपमा सशक्त सहयोग गर्न अत्यावस्यक छ। कारण यो सामूहिक मुद्दामा कुनामा लुकेर सुविधा मात्र कुर्ने प्रवृत्ति वीर गोरखाको रगतमा हुन सक्दैन।

जय गोरखा!!!
१२ जुन २०२१