काठमाडौं, चैत २७ – परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहँदा कानुनविपरीत लिएको १९ करोड रुपैयाँ भत्ता समर्थन गराउन परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ।
यति मात्र होइन, रियादस्थित दूतावास तथा ल्हासाको महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले आश्रित परिवार नेपालमा रहे पनि पारिवारिक/शैक्षिक भत्ता सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
नौ कूटनीतिक नियोगमा रहँदा नेपालमै रहेका आश्रित परिवारको पनि बुझेको भत्तालाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु ठहर्याई तीर्न निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रले यस्तो प्रस्ताव लगेको हो। २०५१ जेठ ३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विदेशको नियोगमा रहँदा कर्मचारीका आश्रित परिवारले पारिवारिक भत्ता पाउछन्। परराष्ट्रले ‘हार्ड पोष्टिङ’ भनेर मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराई ल्हासा नियोगमा परिवार नबसे पनि भत्ता लिइरहेका थिए। महालेखाले यसकै पनि कानूनी आधार नभएको भनेको छ।
