सन्तोष थलङ –
गोरखाहरुलाई सुगौली सन्धि, त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले बेलायती राष्ट्रिय सेनामा पठाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र युद्धको नियम अनुसार कुनैपनी देशका लागि युद्ध गर्ने सेनाहरु सोही देशका नागरिक हुनपर्दछ, अर्थात् दोस्रो देशका नागरिक भाडामा लिएर युद्ध लडाउन पाईदैन। यसरी ब्रिटिश गोरखाहरुलाई नेपाल सरकारले बेलायती राष्ट्रिय सेनामा पठाउनु भनेको बेलायती नागरिकताको अनुमति दिएको नै हो।
अत; यो परिस्थिति र प्रकृय बाट गुज्रिने क्रममा बेलायती अंगिकृत नागरिकता लिन वाध्य भएका गोरखाका बंशजको नेपाली नागरिकतालाई आम गैरआवासीय नेपालीको सरह दोहोरो नागरिकता कै ब्याख्याभित्र बुझ्न कुनै अर्थमा मिल्दैन?
यदि गोरखाहरुले बेलायती राष्ट्रिय सेनाको हैसियतले प्राप्त गरेका बेलायती अंगिकृत नागरिकतालाई नेपाल सरकारले आम गैरआवासीय नेपालीहरुको बिदेशी नागरिकता कै हैसियतमा बर्गिकित गर्ने हो भने नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा घोषणा गर्नसक्नु पर्दछ कि गोरखा भर्तीका नाममा नेपाली युवाहरु बेलायतलाई सन १८१६ देखि बार्षिक रुपमा बेच्दै आएको हो भनेर। कि गोरखा भर्ति बन्द गरेर बिगतमा भएका गल्ती कमि कम्जोरी सच्याउन सक्नु पर्दछ।
त्यसर्थ, G2G सन्धि,सम्झौता भएर नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन बेलायती राष्ट्रिय सेना बन्न बाध्य बनाईएका देशभक्त नेपाली नागरिकहरुले बाध्यतावश वेलायतको अंगीकृत नागरिकता लिए पनि वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा निरन्तर रहने प्रष्ट व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदको बिशेष दायित्व हो।
जय गोरखा !!!
(२८ जनवरी २०२३)
