काठमाडौं, दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएकाले संविधान नबन्दासम्म र बनिसकेपछि राष्ट्रपतिको कुर्सी कब्जा गर्ने बेलासम्म बालुवाटार छाड्नुपर्दैन भन्ने आन्तरिक बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आजभोलि तनावमा छन्।
भूकम्पपछिको विपत् व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रमा देखिएको कमजोर उपस्थितिले हायलकायल भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाका अगाडि पद नै धरापमा पर्ने राजनीतिक चुनौती पनि आएको छ। राजनीतिक मामलाका जानकारहरू भन्छन्, अहिले प्रधानमन्त्री कोइराला कमजोर र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बलियो बनेका छन् । एक वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्ने आशासहित एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धेरै बार्गेनिङ नगरी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन सहज सहयोग गरेका थिए।
तर, आफ्नो पहल अनुसार कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउन नसकेपछि ओलीको बालुवाटार पस्ने बाटो बन्द भएको थियो । न संविधानमा सहमति बनेको थियो न आफैंले बनाएको सरकारको विकल्पमा जाने रोडम्याप नै तयार भएको थियो । यस्तो अवस्थामा ओलीका अगाडि कठिनाई मात्र थिए भने कोइराला ढुक्क भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । तर, वैशाख १२ गते आएको विनासकारी भूकम्पले देशको भूभाग मात्र हल्लाएन, स्वयं कोइरालाको कुर्सी पनि हल्लाएर राखेको छ । यस्तो अवस्थामा परिस्थिति उल्टियो, ओली बलियो बने भने प्रधानमन्त्री कोइराला कमजोर। जानकारहरूका अनुसार कोइराला कमजोर हुनुको पछाडि जतिसुकै बेला पनि एमालेले सरकारबाट बाहिर जाने चेतावनी दिनु र पछिल्लो पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दक्षिणी छिमेकीबाट ग्रीन सिंग्नल प्राप्त हुनु नै रहेको बताइन्छ।
पछिल्ला दिनमा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएका संवादले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई झस्काएको छ। कोइराला यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि मेरो नेतृत्वको सरकार भूकम्पले क्षति गराएको घर जस्तो धरापमा छ, जतिसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ। हुन पनि पछिल्लो पटक एमाले र एकीकृत माओवादीबीच कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सहयोगी भूमिका नखेले बहुमतबाट भए पनि उनलाई हटाउनेसम्मको अनौपचारिक समझदारी बनेको छ । यस्तो समझदारीको सूचना पाएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू अल्पमतमा परिने भयमा छन्। यसलै अहिले उनले फास्टट्रयाकबाट संविधान बनाउने, त्यतिन्जेल आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने र संविधान जारी भएलगत्तै अर्को सरकारका लागि बाटो खोलिदिने तहमा पुगेको समाचार जन आहवान साप्ताहिकमा छ। कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार महाधिवेशनपूर्व संविधानविना नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट विदा हुनुपरे कोइरालाको हकमा भावी सभापतिको पद धरापमा पर्ने अवस्था छ। उता एकीकृत माओवादीसँग दूरी बनाएका ओली अहिले प्रचण्डलाई फकाउनमै तल्लीन छन्।
उनी सकेसम्म कांग्रेससहित सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा छन् भने अन्तिम अवस्थामा कांग्रेस नभए पनि प्रचण्ड र विजय गच्छदार जस्ता मधेशी नेताहरूको साथ लिएर बहुमतको सरकार बनाउन तयार भएका छन्। यति मात्र नभएर ओली बलियो बन्नुको पछाडि पछिल्लो पटक दक्षिणी छिमेकीसँग उनको सम्बन्धमा भएको सुमधुर सम्बन्ध नै हो। एमाले निकट स्रोतहरूका भनाइमा अहिले दिल्लीसँग ओलीले निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्, जसको प्रयोग उनी भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपयोग गर्ने खेलमा छन् । पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि पार्टीका सबैजसो नेताहरूले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्ने गरेका छन् । यसका पछाडि कांग्रेससँग दूरी बनाएर अर्को सरकारका लागि वातावरण बनाउने योजना रहेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ । त्यसो त ओलीले आफूलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग समेत पछिल्लो पटक दूरी बनाएका छन्। दलहरूबीच संविधान, विपत् व्यवस्थापन र सरकारका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी औपचारिक संवादहरू जारी छन्। मुख्य दलका नेताहरू विगतमा भन्दा यसपालि सहमति भन्नेमा बढी ढुक्क देखिन्छन् । कांग्रेस एमालेको जस्तै एकीकृत माओवादीको पनि आफ्नै दाउ छ, ऊ अहिलेको गठबन्धन टुटाएर राष्ट्र निर्माणदेखि सबै काममा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्ने राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको खोजीमा छ। सवै दलहरूका लागि यतिबेला उत्तम विकल्प भनेको फास्टट्रयाकबाट संविधान र त्यसपछि नयाँ सरकार गठन नै देखिन्छ।
