काठमाडौं- जापानले उपलब्ध गराएको अनुदानको चामल बिक्रीबाट आएको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खाद्य संस्थानबाटै गायब पारिएको छ।
संस्थानले चामल बेचिसकेको ८ महिनासम्म पनि पूर्वसहमतिअनुसार रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
जापानले सन् २०१२ मा संस्थानलाई १९ हजार २ सय टन (एक करोड ९२ लाख केजी) चामल अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो। दाता, अर्थ मन्त्रालय र खाद्य संस्थानबीच सम्पन्न अनुदानसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा चामल बिक्रीपछि करिब आधा रकम (४७ करोड ६० लाख) तत्कालै राष्ट्रबैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी जम्मा गरिएको रकम नेपालमा सञ्चालित जापानी परियोजनामै खर्चने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
चामल बिक्री भइसकेको आठ महिनासम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकस्थित सरकारी खातामा पैसा नदेखिएपछि दाता स्वयंले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै रकम खोजी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतअनुसार जापानले केही दिनअघि अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा आफूले पाउनुपर्ने रकम फिर्ता नपाएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममै जापानले आफूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल नपाए अन्य सहयोगबारे पुनर्विचार गरिने चेतावनी दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘उसले आफूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल जम्मा गरिदिन खाद्य संस्थानलाई समेत आग्रह गरिरहेको छ।’
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्थानले विभिन्न जिल्लामा उक्त चामल बिक्रीवितरण गरेर करिब एक अर्ब (९६ करोड) संकलन गरिसकेको छ। ‘सम्झौताअनुसार उक्त रकममध्ये ४७ करोड ६० लाख सरकारी खातामा जम्मा गरी जापानी परियोजनाका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यसो गरिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट संस्थानले नै अनियमितता गरेको देखिन्छ।’
