नरेन्द्र मोदीबिरुद्ध नेपाली फोटोपत्रकारले मुद्दा हाल्ने

विजय थापा / एचकेनेपाल डट कम –
वाशिंगटन डिसी। अमेरिकाको मेसाचुसेट्स राज्यको बोस्टनमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मुलका प्रख्यात छायाचित्रकार पत्रकार बिमल नेपालले खिचेका तस्बिरहरुको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिरुद्ध सर्वाधिकार मुद्धा प्रकिया सुरु भएको छ।

झण्डै डेढ दशकदेखि अमेरिका बसोबास गर्दै आएका नेपाली मुलका फोटो पत्रकार बिमल नेपालको पक्षबाट फिस एन रिचार्डसन कानुनी ब्यबसायीहरुले सर्वाधिकार बिषय सम्बन्धी कानुनी लडाई लड्ने भएको छ।

उक्त मामलामा अमेरिकाको युएस कपि राईटमा दर्ता भै सकेको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीलाई बिमल नेपालका वकिलहरुले जानकारी गराईएको छापा बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त फिस एन रिचार्डसन कानुन ब्यबसायले निशुल्क नेपालको पक्षमा लड्ने भएका छन् भने अब प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिउत्तरको प्रतिक्षामा रहेका छन्।

फिस एन रिचार्डसन १ सय ३७ बर्ष पुरानो कानुन ब्यबसाय हो भने यसको मुख्य कार्यालय बोस्टनमा रहेको छ। उक्त कानुनी ब्यबसायले अधिकार पत्र, बौद्धिक सम्पत्ति तथा अन्य मुद्धाका बिषयमा हेर्ने गरेको भएता पनि सर्वाधिकार सम्बन्धी धेरै मुद्धाहरु हेरी सकेको छ।

गत बर्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमल नेपालद्वारा खिचिएको तस्बिर अनुमतिबिना प्रधान मन्त्रीको आधिकारिक फेसबुकमा राखिएको बिषयले चर्को रुप लिएपछि अन्तत्वगत्वा कानुनी सहारा लिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताईएको छ।

नेपालले गत बर्ष आफैंले आफ्नी छोरीको तस्बिर मेसाचुसेट्सको क्यामब्रिज अवस्थित घरको खान खाने स्थानमा खिचेको तस्बिरलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिपावलीको समयमा अनुमति बिना उक्त तस्बिरलाई आफ्ना सम्पूर्ण प्रशंसक तथा अनुयायीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट पठाईएका थिए।

प्रसिद्ध नेपाली फोटोग्राफर पत्रकार बिमल नेपालले अमेरिकाको बोस्टनमा आफ्नो छोरीसंग खिचेको तस्बिरलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना २३ मिलियन अनुयायीमा हिस्सा गरेका थिए भने ४ लाख ९६ हजारले मन पराएका थिए। यसै गरि ४५ हजारले अन्यमा ठाउँमा हिस्सा गरेका थिए भने १६ हजारले टिप्पणी गरेका थिए।

भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यलयबाट उक्त तस्बिर प्रयोग गर्न अनुरोध पनि नगरेकोले उक्त कदम चाल्नु बाध्य भएको बताईएको छ।

अब भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले क्षतिपूर्ति स्वरुप फिस एन रिचार्डसन कानुनी ब्यबसायसंग सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ। सर्बाधिकार सम्बन्धी क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम दिने सम्झौता भए प्रक्रिया अदालतमा नपुग्ने क्षतिपूर्ति स्वरुप हर्जाना नदिए अधिवक्ताहरुले अदालतमा मुद्धा दायरको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी नेपालले दिएका छन्।