संविधानको ‘सम्झौतापत्र’मा राजनीतिक अदूरदर्शिता !

पवन राज फुयाल, ओरिडो कतार-

करीब ९ बर्षको लामो, झन्झटिलो प्रक्रिया, व्यापक अन्तर्विरोध र अथक प्रयासका बाजजुद बल्लतल्ल मुख्य राजनीतिक दलहरुले संबिधानको अपूर्ण मस्यौदा सार्बजनिक गर्न सफल भएका छन्। तर सबैजसो मुख्य दलहरुले यसको नाम “सम्झौता”को दस्ताबेज भनेका छन् यसको मतलब हो अब आउने संबिधानमा कुनै पनि पार्टीले भनेजस्तो जस्ताको तस्तै हुने छैन त्यसो त हिजो संबिधानसभाका २ वटै चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबधद्धता जनाए अनुरुप केहि पनि देखिदैन।

उता सरसर्ती हेर्दा जनताले सुझाबमार्फत दिएका प्रतक्ष कार्यकारीको व्यवस्था, धर्म लगायतका स्पष्ट जनमतहरुलाई समेट्न पनि नेताहरु हिच्किएको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा यो संबिधान प्रष्ट रुपमा अपुरो रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ। जुन कुरा स्वयम् हरेक राजनीतिक दलभित्र देखिएको अन्तर्बिरोधले मात्रै होइन देशका हरेक तहमा कहिँ न कहिँ व्यापक रुपमा पोखिएका छरपष्ट तीब्र असन्तुष्टिहरुले प्रमाणित गरेको छ।

खास गरी यो संबिधान बनाउने प्रक्रियामा जोडिएका राज्य पुनर्संरचना, संघीयताको स्वरुप आधार र सिमांकन, शासकीय स्वरुप, समावेशिता, धर्म, जातीय र क्षेत्रीय असन्तुलनका पेचिला मुद्दाहरुमा बिशेष गरि नेताहरुले जनचाहना भन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ अनुकूल हेरेका कारण पहिलो संबिधानसभा बिघटन हुदा पनि नमिलेका कुराहरुलाई जनता माझ लगेर छलफल गराउन चाहेनन् र आफ्ना रटानहरुलाई स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि दोश्रो संबिधानसभामा गए तर पनि माथिका बिषयबस्तुहरु जस्ताका तस्तै थिए। तर बास्तबमा जनता के चाहन्थे भन्ने कुरा २ दिनको सुझावको जनमतबाटै प्रस्ट हुंदा समेत नेताहरुले आफ्ना सत्ता र स्वार्थका अनैतिक अडानहरु छाड्न चाहेनन् बरु ल्याए आफैलाई चित्त नबुझ्ने अपुरो संबिधान!

राजनीतिक दलहरुका अडानहरु हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ उनीहरु जनतालाई धोका दिएर आफू सत्ताको लागि मात्र राजनीति गर्छन भन्ने त! उदाहरणको लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई उसले भने जस्तो र नेपाली संसदीय इतिहास मै असफल साबित भैरहेको अनि सर्बाधिक जनताले बिरोध गरेको यहि किनबेचको संसदीय व्यवस्थालाई उसको प्रतिष्ठा मान्ने, एमालेलाई जसरी पनि केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाउने हतारो देखिन्छ अरु त धेरै कुराहरु त्यागी सकेको छ एमालेले जनतासंग गरेका बाचाहरु।

पहिलो संबिधानसभामा आफूले भनेजस्तो जातीय संघीयता सहितको संबिधान जारी गर्न कांग्रेस र एमालेले व्यापक बिरोध गरेर संबिधानसभा नै भंग भएपछि दोश्रो संबिधानसभा को चुनाव गरेर दुई तिहाई बहुमत ल्याई आफ्ना १० बर्षे द्वन्दमा उठाएका मागहरु हुबहु लेख्न खोज्ने माओबादीहरु तेस्रो दल हुनुको पीडामा खुम्चिदा आफ्ना अडानहरु पनि राख्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ। अहिलेको अपुरो दस्ताबेजमा माओबादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, एकल जातीय संघीयता, धर्म निरापेक्ष्यता लगायतका कुनै पनि कुराहरु लगभग संकटमा परेकाले पनि यो संबिधान माओबादीका नेताहरुका लागि त झनै अपुरो बन्ने निश्चित छ।

हुनत माओबादीले शान्ति प्रक्रियाका आएदेखि नै आफ्ना कार्यकर्ता र जनयुद्ध लडेका लडाकुहरुको समेत चित्त दुखाएका कारण ठूलो क्षति बेहोरी सकेको छ त्यसैले पनि उसलाई यो संबिधानमा खास केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन र उसग निर्णायक भूमिकामा पनि छैन। उता मधेसी नेताहरुलाई अग्रगामी संबिधान र नेपाली(मधेशी) जनताको चाहना र एकतामा भन्दा नि बढी मधेशलाई सकेसम्म नेपाल राज्यबाटै छुट्याएर अलग रहन चाहन्छन् भन्ने कुरा जनताले महसुश गरेका छन् भन्दा गलत अर्थ नलाग्ला नत्र भने किन चाहियो समबेशिता, अग्रगमन, समानुपातिक विकास र मधेसी जनताको हक र हितका लागि एक मधेस एक प्रदेश ? अझ कसैलाई त अलग्गै देश पो चाहियो रे!

राप्रपालाई मौन रहेको राजसंस्था र हिन्दू धर्मको नाममा देशमा अशान्ति मच्चाउन र अरु मुख्य दलहरुलाई आफ्नो शक्ति देखाएर तर्साउन मात्रै परेको छ। हुनत एक अर्थमा ८०% हिन्दूहरु भएको मुलुकमा हिन्दूहरुको हक र हितका लागि लडेको देखाउनु राम्रै कुरा हो तर धार्मिक रुपमा शान्त र सहिष्णुता कायम रहेको मुलुकमा धर्मको नाम भजेर नदुखेको टाउको दुखाउन जरुरी कदापी थिएन।

राज्य संरचनाको मुख्य पाटो संघीयता र यसका आधारहरुका सन्दर्भमा जजसले जे जे अडान र तर्कहरु राखेपनि अहिले गरिएको सिमांकन हेर्दा धेरै जसो जनताले कुन आधारमा प्रदेशहरु बनेका हुन् भनेर छुट्याउन सकेका छैनन्। यहाँ प्रदेश बिभाजन न त पूर्ण रुपमा भौगोलिक आधारमा देखिन्छन न त सामर्थ्य न त जातीय या भाषिक नै! तराईलाई छुट्टै पहाडलाई छुट्टै हिमाल र पिछडिएको क्षेत्रलाई अलग अलग गराउदा उचित र चिताबुझ्दो आधार भएन। संघीयताको सबैभन्दा उचित देखिने सामर्थ्यको आधार हेर्ने हो भने भौगोलिक बिभिन्नता र असमान स्रोत र साधन त्यसमाथि सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा बहुपहिचान रहेको देशमा तराई र पहाडलाई अलग अलग बनाउंदा कुन आधारमा सामर्थ्य बराबर हुन्छ ? यस्तो संघीयताले के नेपाल जस्तो सानो र अनेकता भएको मुलुकमा एकता र दलहरुले नै भन्ने गरेको बहुपहिचान कायम रहला? यसरी हेर्दा त हिजो कै १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रहरु नै अति उत्तम भएन र?

छलफलको क्रममा उठेको कुराहरु सुन्दा लाग्थ्यो दलहरुका नेताहरुलाई कसैलाई आफ्नो जिल्ला मधेशमा राख्न नचाहने, कोही पहाडमा मिसिन नचाहने, कसैलाई आफ्ना निर्बाचन क्षेत्र जोगाउने त कोही आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि आफ्ना अडानहरु राख्ने गरेका सुनिएको थियो र यो कुराको गन्ध अहिलेको सिमांकनमा नजर आएको छ। के यसरी जनतामाथि न्याय भयो त ? के यो आमुल परिबर्तनको संस्थागत विकास र युगान्तकारी दस्ताबेजको रुपमा यो संबिधान स्थापित हुनुसक्ला त ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

यद्यपि पुरानो संबिधानमा भन्दा बढी जनताका अधिकारहरु समेटिएका छन् राज्यका बिबिध क्षेत्रमा समुदाय र लैंगिक अधिकारहरु र समग्रमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई बढोत्तरी गरिएको छ। नागरिकता, स्थानीय निकायको ब्यबस्थामा सुधार गरिएको छ। तर देश विकासमा भूमिका खेल्न सक्ने सम्भाभित क्षेत्रहरु जस्तै क्रान्तिकारी भूमिसुधार, औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन जस्ता चिजहरुलाई बढावा दिने र आधुनिक प्रबिधिको विकास र प्रयोगका लागि उचित महत्वका साथ बिशेष व्यवस्था गरेर मुलुकमा बेरोजगारी र गरिबी निर्मुल पर्ने शुत्रहरु पनि रखिएको छैन। त्यस्तै गरी कमजोर कानुनी व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फस्टाएको मनपरीतन्त्रका कारण अति नै मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जघन्य अपराध सम्बन्धि व्यवस्थालाई बिशेष व्यवस्था गर्ने बिषयमा संबिधानमा उचित स्थान दिईएको पाईएन। यस्ता बिषयहरुमा जनताको बिशेष जोड थियो। यसमा लगभग यो मस्यौदा मौन रहेको छ। कता कता समग्रमा संबिधान नेताहरुको राजनीतिक एजेन्डाहरुको सम्झौताको साररुप जस्तो लाग्छ।