काठमाडौं, २९ चैत । गत वर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौँ फजुल खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मतपत्र छपाइ, भत्ता, मतदाता शिक्षालगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखापरीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्यो । त्यसबमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइ रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाइ कार्य जारी राख्यो । र, १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्यो ।
अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबीचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । ती सबै सामग्री खेर गए । पहिले मतपत्रको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्रै आयोगले त्यसैअनुसारको मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्नुपर्ने थियो । तर, मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्दा राज्यलाई व्ययभार परेको छ ।
अदालतको आदेशपछि पनि आयोगले दुई चरणमा मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छापिरह्यो । यसका लागि सात करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । तर, पुनः छपाइएका मतदाता शिक्षा सामग्री समय कम भएको भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको क्षेत्रमा पुर्याउन सकेन । ती सामग्री प्रयोगविहीन भए । यसरी मतदाता शिक्षा सामग्रीमा मात्र १९ करोड हिनामिना भयो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बढाएर राज्यकोषबाट एक करोड दुई लाख ७६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ बढी लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले गलत तरिकाले भत्ता बढाएको भनी महालेखाले ५५औँ प्रतिवेदनमार्फत सचेत गराउँदा–गराउँदै थप एक करोड दुई लाख लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा २ मा पदाधिकारीको मासिक तलब तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सुविधा थप्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट निर्णय नगराई, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी आफ्नो सेवा–सुविधा आफैँ बढाएको हो । आयोगका पदाधिकारीले नियमविपरीत ‘पदाधिकारीलाई निर्वाचन भत्ता’ शीर्षकमा २२ लाख ८६ हजार दुई सय ३९, खाना– खाजामा नौ लाख ९४ हजार चार सय, सञ्चार खर्च शीर्षकमा दुई लाख ३४ हजार, बैठक भत्ता शीर्षकमा ६५ लाख चार हजार र प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा दुई लाख ७६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
महालेखाका अनुसार गत वर्षको चुनावका लागि आयोगमा पदाधिकारीको चार हजार आठ सय ८५ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकका लागि पदाधिकारीले ६५ लाख चार हजार भत्ता बुझेका हुन् । तिनले एकै दिनमा दर्जनौँ बैठकको अलगअलग भत्ता लिएका छन् । त्यस्तै, कर्मचारीले पनि बैठक भत्ता शीर्षकमा नौ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । तर, त्यसरी लिइएको भत्ता अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम नभएको महालेखाको भनाइ छ ।
यस्तै दुईवटा मतपत्र हुने भएपछि छापिएका पाँच करोडबराबरका मतदाता शिक्षा सामग्री पनि थन्किएका छन् । सुरुमा आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री खरिद गर्न मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी खरिद परिमाण स्वीकृत गरेको थियो । तर, आयोगले आफैँले स्वीकृत गरेको खरिद परिमाणलाई लत्याउँदै आवश्यकभन्दा थप पाँच करोडबराबरको सामग्री छपाएको थियो । महालेखाले अहिले आयोगमा पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका मतदाता शिक्षा सामग्री मौज्दात रहेको लेखेको छ । तर, त्यो मतदाता शिक्षा प्रयोग गर्न मिल्दैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
