काठमाडाैं, ८ माघ। राजनीतिक दलहरूको अडानले संविधान जारी गर्ने तिथि जति लम्बिँदैछ, संविधानकै नाममा राज्यकोष खर्च उति खापिँदैछ। जनआन्दोलन २०६२–६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासदका लागि तलबभत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भयो। पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो। पहिलो संंविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासद्का लागि वार्षिक करिब एक अर्बका दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोसिकेको छ। यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधिउपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ। सभासदको मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। उनीहरूले तलबबाहेक अरू सुविधा पनि पाउँछन्। सबै सुविधा जोड्दा १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अर्थस्रोतले जानकारी दियो।
‘सभासदहरूका लागि बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमभन्दा प्रत्येक वर्ष केही न केही शीर्षकमा १०–२० करोड थप मागिन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार यो वर्ष मात्र सबै सभासदलाई ल्यापटप किन्न भनेर बजेटभन्दा बाहिरबाट ८ करोड रुपैयाँ मागिएको छ। सभामुख र उपसभामुखलाई नयाँ सवारी किन्न पनि थप रकम माग भएको छ।
