गोपाल शिवकोटी ‘चिन्तन’ / एचकेनेपाल डट कम –
– नेपाल–भारत जल तथा उर्जा सम्बन्ध, सम्झौता र व्यापार विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम
– पुरानो पेश्की पछ्र्यौट नगरी नयाँ पेश्की दिन नहुने
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानका प्राध्यापकहरुले शुरु गरेको बहसमा प्राध्यापकहरु नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको श्रृङ्खला २ अन्तर्गत धरानमा नेपाल–भारत जल तथा उर्जा सम्बन्ध, सम्झौता र व्यापार विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यक्रमका निष्कर्षहरु यस प्रकार छन्ः
(१) पेश्कीको रुपमा रहेका कोशी, गण्डक र महाकालीलगायतका सन्धि÷सम्झौताहरुमा नेपालले पाउनुपर्ने फाइदा भनी उल्लेख भएका शर्तहरु पूरा नभइ नयाँ पेश्कीस्वरुप नयाँ सन्धिसम्झौता गर्न नहुने । गर्नैपर्ने भए विगतका सन्धि÷सम्झातौहरुमाथि के कुन आधारमा पुनरावलोकन हुने हो तथा के कस्ता प्रावधानहरु संशोधन वा खारेज हुने हुन् भन्ने मापदण्ड प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणताका तय गर्नुपर्ने । त्यसपछिमात्र नेपालको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी समानता, लगानी र व्यवस्थापनमा समान हैसियत तथा समान लाभका आधारमा विद्युत व्यापारजस्ता सम्झौता गर्नसकिने । कसैको निहीत राज्यस्वार्थका आधारमा नभइ नेपाली जनता र राष्ट्रका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने ।
(२) कुनै पनि बाह्य सरकारी वा अर्धसरकारी वा निजी निकाय वा कम्पनी वा नेपालस्थित कुनै कम्पनीका सहायक कम्पनीसँग सन्धि÷सम्झौता, समझदारी वा करार गर्दा संविधानको धारा १५६ तथा प्रचलित कानुनहरुको उल्लङ्घन हुनेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने ।
(३) कसैको निहीत स्वार्थमा नेपाल राष्ट्र (नव)उपनिवेश हुनेगरी हात काटेर कुनै पनि सन्धि÷सम्झौता वा समझदारी वा करार गर्न नहुने । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई दीर्घकालिन नीतिगत एवं ढाँचागत सहमति कायम गर्ने अवसरका रुपमा ग्रहण गर्दै नेपाल–भारत सहकार्य, सहयोग र व्यापारका कुनै पनि विषयमा असल गृहकार्यका साथ भविष्यका निमित्त समानता, समान सार्वभौमिकता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा नयाँ मापदण्ड र मार्गदर्शन निर्धारण गरिनुपर्ने ।
(४) नेपालको शासकव्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक पार्टी, नेता र सरकारी पदाधिकारीहरुले जल, उर्जा, व्यापार र पारवहनजस्ता विषयमा जनस्तरबाट समेत विशेषज्ञराय र जनसमर्थन लिँदैं भारत तथा अन्य कुनै पनि राष्ट्र वा संगठन वा कम्पनीहरुसँग नेपालको सर्वोत्तम हित हुनेगरी वार्ता तथा सम्झौता गर्नुपर्ने ।
(५) विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदाका हकमा निम्नलिखित विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता (समर्पण) गर्न नहुनेः
(क) नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको पहिलो बजार नेपाल हुनुपर्ने जसअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली तथा उद्योगधन्दा÷कलकारखाना र यातायातलगायतका क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको परिमाण तयार गरी सोहीअनुसार घरेलु प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
(ख) बचेको बिजुली निर्यात गर्ने सवालमा नेपालमा विद्युत उत्पादनको लागत, नेपाललाई हुनैपर्ने उचित नाफादर तथा विद्युत निर्यात हुने मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक बजारमूल्यका आधारमा अहिले नै न्यूनतम् मूल्य निर्धारणका आधार र मापदण्डहरु तर्जुमा गरिनुपर्ने ।
(ग) यसका लागि सर्वप्रथम नेपालमा खासगरी वर्षायाममा खेर जाने अतिरिक्त बिजुली भारतले उल्लिखित मापदण्डका आधारमा विद्युत खरिद गर्न तयार हुनुपर्ने ।
(घ) भारतले नेपालको हिस्सामा पर्ने नदीनालाहरुको पानी खासगरी खानेपानी र सिँचाइमा प्रयोग गरी उल्लेखनीय लाभ लिएबापत नेपाललाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारका आधारमा तल्लो तटीय लाभ वितरण गर्न सहमत हुनुपर्ने ।
(ङ) भारतले नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका लागि भारतबाहेकका अन्य मुलुकहरुमा समेत क्षेत्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नेपालको प्रस्तावमा सहमति नजनाएसम्म तथा नेपाललाई फूलवारी वा कोशी÷गङ्गा नदीमार्फत समुन्द्रसम्म पुग्नेगरी समुन्द्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्थायी जलयातायात÷पारवहनको सुविधा नदिएसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडजस्ता विद्युत उत्पादन र व्यापारलगायतका कुनै पनि सन्धि, सम्झौता, समझदारी वा करारमा तत्काल हस्ताक्षर गर्न नहुने ।
(च) नेपालको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका सम्बन्धका स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसँग गरिने कुनै पनि समझदारी वा करारहरुसमेत सरकारी सम्झौतासरह संसदीय अनुमोदन प्रावधान हुनुपर्ने जसप्रति भारतले समेत सहमति जनाउनु पर्ने ।
(छ) पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना लागू गर्नुभन्दा पहिले नेपालको तत्कालिन संसद्ले महाकाली सन्धि अनुमोदनको पूर्वशर्तस्वरुप पारित गरेको चारबुँदे सङ्कल्पप्रस्ताव भारतबाट अनुमोदन गरी÷गराइ सोहीअनुसार पञ्चेश्वर बाँध निर्माण कार्य अघि बढ्नसक्ने ।
