पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बजेट जुटाउन गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारबीच विवाद भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच गर्नुपर्ने विमानस्थलको ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा कुरा नमिल्दा विवाद देखिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७३ को पहिलो दिन वैशाख १ गते विमानस्थल शिलान्यास गरिसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विमानस्थल निर्माण गर्न चीनले नेपाल सरकारलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिएको साढे २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने विषयमा पुनः सहायक ऋण सम्झौता गर्ने विषयमा विवाद भएको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
नेपाल सरकारले साढे २१ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत रकम बिना व्याजमा र बाँकी रकम दुई प्रतिशतको सहुलियत ऋण तिर्ने गरि चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यो रकम खर्च परिचालन गर्ने निकाय प्राधिकरणले भने चलनचल्तीको दर ८ प्रतिशतमा नेपाल सरकारलाई ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने भनेपछि विवाद भएको हो।
नेपाल सरकारले भने यो रकम अमेरिकी डलर २१६ मिलियन सम्झौतामा भएकाले डलरकै मूल्य अनुसार ब्याज तिर्नुपर्ने बताएको छ।