सन्तोष थलङ –
यदि कुनै गोरखा संस्थाले यो आन्दोलन र एकतालाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो स्वार्थ र ईगोलाई लिएर, एकता तोड्छ भने उसको अस्तित्व समेत समाप्त हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले, कसैले कसैलाई घुर्क्याउने, दंगाउने दुस्साहस गर्नु कुनै संस्थाको जिम्मेवार चरित्र हुनसक्तैन।
सन् २०१३ मा तत्कालिन बि.गेसो र यु.बि.जि.एन को सक्रियतामा गठित गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके / नेपाल, मा शुरुका दिनदेखि नै वेलायतमा अस्तित्वमा रहेका बिगेसो, युबिजिएन, बिजिडब्लुएस, नेसा, ब्रिटिश काउन्शिल अफ गोर्खाज, गोरखा ह्युमनराइट्सलगायत ६ वटा गोरखा संस्थाहरुको सहमति र सहभागितामा निर्णायक आन्दोलन अघि बढेको थियो।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, अति पवित्र उद्धेश्यले, कसैसंग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी, समस्त गोरखाहरुको हक अधिकार स्थापित गराइ छाड्ने एक मात्र उद्धेश्यले गठन भएको हो । र आन्दोलन त्यसरी नै अघि बढिरह्यो, अनि अघि बढिरहेकोछ।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईको साहसिक एवं बलिदानी पूर्ण १५ दिने आमरण अनशन, सत्याग्रहको गम्भीर कुटनैतिक पहलबाट आज गोरखा आन्दोलन यो निर्णायक मोडमा आईपुगेकोछ।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएकै दिनबाट गोरखाका अग्रणी संस्था भनिएको गेसोलाई विभिन्न माध्यमहरुबाट सत्याग्रह जस्तो निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुनय बिनय गर्दा पनि तत्कालिन नेतृत्वले बेवास्ता मात्र हैन बिरोध मात्र गरिरह्यो । थाह छैन, किन त्यसो गरियो ? गोरखाहरुले भविष्यमा यसको सहि समिक्षा गर्ने नै छन्!
जे भएपनि गेसोको अहिलेको नेतृत्वले सत्याग्रह आन्दोलनमा सहभागी हुने साहसका साथ ऐतिहासिक निर्णय गरेर गोरखाका अन्तिम एवं निर्णायक आन्दोलनको मोर्चामा आफूलाई उभ्याउदै गोर्खाका जेष्ठ संस्थाको साख बचाउन सफल भएकोछ। अबका दिनहरुमा हेर्नुछ, गेसोले वास्तव मै आफूलाई निस्वार्थ गोरखा हक-हितका पक्षमा उभ्याएको हो कि होइन भनेर!
यो बातावरण बनाउन नेपालका ब्रिटिश गोरखा समस्या समाधानार्थ गठित सर्वदलीय संसदीय समितिका संसदहरु, नेपाली राजदूत डा.दुर्गा बहादुर सुबेदी, डा.चन्द्र लक्सम्बालगायत बिभिन्न ब्यक्तिहरुको सराहनीय भूमिका रहेकोछ । यसै शिलशिलामा, गोरखा सत्याग्रहको निमन्त्रणामा वेलायत आएका सर्वदलीय संसदीय समितिका संयोजक संसद दिलमान पाख्रिन, सह संयोजक संसद-जयन्ती राई, सचिव संसद-अईन्द्र सुन्दर नेम्बाङ, सदस्य संसद-यज्ञराज सुनुवार र सदस्य संसद- केशरी घर्ति मगर, दुईसाता व्यापी लण्डन बसाइमा आधा दर्जन गोरखा एकता सभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्कदै छन्।
त्यस्तैगरी रेजिमेण्टल एसोसिएसन नेपाल (RAN) ले पनि सत्याग्रह आन्दोलनलाई लिखितरुपमा नै ऐक्यवद्धता जनाएकाले बेलायत सरकारलाई अब कुनै गोरखा संस्थाहरुको हवालत दिदै उम्कने विकल्प उपलव्ध छैन।
त्रिपक्षीय, प्राविधिक वार्ता केहि दिन मै आरम्भ हुने अपेक्षा गरिएकोछ । सबै वार्ताहरुमा गोरखा प्रतिनिधिहरु एउटै मत एउटै बिचार लिएर निर्णायार्थ सहभागी बन्ने भएकाले बेलायतलाई यो वार्ता अवस्य सजिलो हुनेछैन।
गोरखा सत्याग्रहले नेतृत्व गरेको यो ऐतिहासिक एवं निर्णायक आन्दोलनले पूर्ण सफलता प्राप्त नगरुन्जेल सम्पूर्ण गोरखा संस्थाहरुको एकता कुनै मूल्यमा टुट्न हुदैन। सबै गोरखाहरूका साझा एजेण्डाहरुलाइ सम्बोधन गराउन सकिने एक मात्र अवसरका रुपमा रहेको यो निर्णायक आन्दोलनको सहि सदुपयोग भन्दा अर्को गोरखा संस्थाहरुकालागि पनि कुनै विकल्प छैन । त्यसर्थ सबैले अहिलेको यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै दृढताका साथ न्यूनतम कार्यगत एकता गरि एकतावद्ध रहन सक्नु पर्दछ । यदि बेलायत सरकारले हाम्रा मागहरु पूर्णरुपले सम्बोधन नगरेको खण्डमा सामुहिक आमरण अनसनमा जान समेत पूर्ण प्रतिबद्ध हुनपर्दछ । यसैमा सबैको भलाई हुन्छ।
यदि कुनै गोरखा संस्थाले यो आन्दोलन र एकतालाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो स्वार्थ र ईगोलाई लिएर, एकता तोड्छ भने उसको अस्तित्वसमेत समाप्त हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले, कसैले कसैलाई घुर्क्याउने, दंगाउने दुस्साहस गर्नु कुनै संस्थाको जिम्मेवार चरित्र हुनसक्तैन।
गोरखाका सबै मुद्धाहरु सम्बोधन भैसकेपछि आ-आफ्नो संस्थाको मुद्धाहरुमा लाग्न कसैले कसैलाई रोक्दैन । सम्पूर्ण गोरखा संस्थाहरुको एउटै उद्धेश्य र गन्तव्य हुनपर्ने भए पनि बेग्ला बेग्लै सिद्धान्त र स्वार्थका कारण संस्थाहरु माझ संस्थागत एकता हुने सम्भावना छैन।
जय गोरखा !!!
(१२ अप्रिल २०१७)
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
