प्रेश विज्ञप्ति
स्वतन्त्र न्यायपालीका नै कानूनको शासनको आधारशिला हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आधार मानेर नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा प्रजातन्त्रको विकास तथा लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलामा नै विवादास्पद रूपमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोगप्रति यस संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन सक्ने र त्यसको प्रक्रियाका विषयमा संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घटनाक्रम र मिति २०७४ साल बैशाख १७ गते दर्ता भएको महाअभियोगबाट देखिएको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट संबिधान कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । महाअभियोग प्रस्तावमा मुख्य रूपले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा रिट निवेदन तथा कानूनको ब्याख्याको विषयमा संबिधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार धारा १२८ले सर्बोच्च अदालतलाई सुम्पेको अवस्थामा राजनैतिक दाउपेचका दलगत स्वार्थका लागि मात्र महाअभियोग दर्ता गरिएको र संविधान कार्यान्वयन एवं कानूनको शासनको परिकल्पनामा यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस संस्थाको निचोड रहेको छ।
घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रधान न्यायाधीश पदमा आसिन एक ब्यक्तिका विरुद्ध नभएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको हाम्रो ठहर छ। संविधानमा ब्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने ब्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा खलल पुग्ने गरी न्यायपालिकाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने ब्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर संविधान कार्यान्वयनको सकारात्मक सन्देशका लागि महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सम्मान जनाउँदै कानूनको ब्याख्या गर्ने सर्बोच्च अदालतको अधिकारलाई सम्मान गर्दै प्रजातन्त्रको दिगो विकासमा उदार रहने तवरबाट संबैधानिक निकास निकाल्न यो संस्था अपिल गर्दछ।
अध्यक्ष
देवेन्द्र श्रेष्ठ
Britain Nepal Lawyer Association
BNLA
