भाडा र रेखदेखमै सकियो ५ करोड, भूकम्पपीडितको जस्तापाता गोदाममै

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितका लागि किनेको जस्तापाता वितरणमा सरकारी निकायले चासो नदिँदा गोदाममै थन्किएको छ।

समयमा नै जस्तापाता वितरण हुन नसक्दा हालसम्म थप ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको कर्पोरेशनको भनाइ छ।

भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्पोरेशनले बताएको छ । कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा रू। ३० करोडमा जस्तापाता खरीद गरेको थियो । भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन निर्माण साथै भूकम्पपीडितलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले कर्पोरेशनलाई जस्तापाता खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो।

कर्पोरेशनले ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरीद गरेको कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । तर, जस्तापाताको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक घाटा भइरहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा ब्याजबापत व्ययभार शुल्क रू। ४ करोड ६७ लाख र भण्डारण शुल्कबापत रू। ६ लाखभन्दा बढी हुन पुगेको हो ।’ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जस्तापाता खरीद गरेको थियो।

भूकम्पपछि सरकारी संरचनामा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशनमा खरीद गरिएको जस्तापाता हालसम्म वीरगञ्जस्थित साल्ट ट्रेडिङकै गोदाममा थन्किएको स्रोतले बताएको छ । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिन थालेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीवार निर्देशन दिएको छ । तर, सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र विक्रीका लागि बाटो खुल्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले साल्ट टे«डिङमार्फत जस्तापाता खरीद गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्पोरेशनले जस्तापाता खरीद गरे पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको देखिँदैन।

सरकारले निर्देशन दिएपछि ग्लोबल टेण्डरमार्फत भारतको जिन्दल कम्पनीबाट आईएसओ प्रमाणित जस्तापाता खरीद गरिएको थियो । सरकारले त्यसको आयातको क्रममा कर छूटसमेत दिएको थियो । तर, सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण यसको विक्री प्रक्रिया अलमलमा परेको राजभण्डारीको भनाइ छ।

कर्पोरेशनका अनुसार वीरगञ्जमा मासिक २० हजार भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर त्यसको रेखदेखका लागि कामदार राखिएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न भनिए पनि सम्बन्धित निकायले भने बेवास्ता गरेको खबर आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।