आफ्नै सरकारले नाकाबन्दी लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्य संकट सुरू

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको रापका कारण दार्जिलिङको मौसम एक महिनादेखि तातेको छ। पछिल्लो पटक गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। अनिश्चितकालीन हडताल सुरु भएको शुक्रबार महिना दिन पुग्यो।

‘पहाडकी रानी’ भनिने दार्जिलिङ ‘युद्ध भूमिजस्तो’ देखिएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

सहरभरि हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ। हडतालका कारण सिंगो दार्जिलिङको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित छ। आन्दोलनकारी अझै हडताल फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्। ‘आन्दोलन गन्तव्यमा नपुगेसम्म हडताल जारी राख्ने पक्षमा छन् जनता,’ आन्दोलन अघि बढाउन बनेको सर्वदलीय संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटीका संयोजक कल्याण देवानले भने, ‘जनताले फिर्ता नलिएसम्म हडताल जारी रहनेछ।’ पछिल्लो समय आन्दोलन हिंसात्मक पनि बन्यो। प्रहरी दमनमा ७ जना आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

आन्दोलनकारीले सरकारी सवारी, सरकारी भवन तोडफोड र आगजनी जारी राखेका छन्। आन्दोलन चर्किएपछि बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा प्रशासनले प्रत्यक्ष रूपमै बन्देज गरेको छ। ‘बंगालले पूर्ण रूपमा नाकाबन्दी गरेको छ,’ हिमालय दर्पण दैनिकका दार्जिलिङ ब्युरो प्रमुख विमल राईले भने, ‘दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट सुरु भइसकेको छ।’ आन्दोलनका कारण यहाँको पर्यटन, चियाजस्ता व्यवसाय धराशायी बनेका छन्। यातायात, स्कुल, व्यापार/व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन्।

यस पटकको आन्दोलन जनस्तरबाटै उठेको छ। ‘विगतमा राजनीतिक दलहरूको निर्देशनमा परिचालित हुने जनताले यस पटक दलहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन्,’ दार्जिलिङका कवि राजा पुनियानीको टिप्पणी छ, ‘यस पटकको आन्दोलनको धरातल अलि बलियो छ, त्यसैले आन्दोलन उपलब्धिमूलक बन्ने आशा छ।’

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बंगाल सरकारबाट भएको दमनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) बाट छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ‘बंगाल सरकारले योजनाबद्ध ढंगले आन्दोलन दबाउने षड्यन्त्र गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘सम्पूर्ण घटनाको सीबीआईले छानबिन गरोस्।’ सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीमाथि धरपकड तीव्र पारेको छ। सर्वसाधारणका घरमा छापा मार्ने र कुटपिट गर्नेक्रम रोकिएको छ। सुरक्षाकर्मीको ज्यादती रोक्न सिलिगुडीको एक मानव अधिकारवादी संगठनले आहवान पनि गरेको छ। तर, सरकारले चासो दिएको छैन। तीन साताभन्दा बढी समयदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ।

आन्दोलनकारीले बिहीबार दार्जिलिङको हिमालयन रेलवेको खरसाङस्थित पुरानो स्टेसनमा आगजनी गरी क्षति गरे। टिस्टास्थित वन विभागको कार्यालय, चौरस्ताको पर्यटन सूचना केन्द्र, पञ्चायत कार्यालयहरू, पुलिस पोस्टहरूमा आगो लगाए। ‘आन्दोलन सुरु भएयता धेरै भौतिक क्षति भइसक्यो दार्जिलिङमा,’ मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले भने, ‘यसको लेखाजोखै छैन।’ उनले मानवीय एवं भौतिक क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बंगाल सरकार र मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले लिनुपर्ने बताए।

यसैबीच, शनिबार थाल्ने भनिएको आमरण अनशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। आसन्न राष्ट्रपति चुनावका कारण अनशन स्थगन गर्नुपरेको गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोओर्डिनेसन कमिटीले जनाएको छ। दार्जिलिङका साहित्यकार, संगीतकर्मी तथा शिक्षासेवीहरूले बंगाल सरकारबाट पाएको पुरस्कार फिर्ता गर्न थालेका छन्। बिहीबार भानु जयन्तीका अवसरमा संगीतकार कर्म योञ्जन, शिक्षाविद् प्रभात प्रधान र साहित्यकार कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानले पुरस्कार फिर्ता गरे।

५ हजार विद्यार्थीले छाडे दार्जिलिङ
दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ। अनिश्चितकालीन बन्द भएयता १० दिनमा करिब ५ हजार विद्यार्थीले दार्जिलिङ छाडिसकेका छन्।

आन्दोलनका कारण दार्जिलिङको शैक्षिक क्षेत्र, चिया व्यापार र समग्र पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बन्द/हडताल र हिंसात्मक आन्दोलनका कारण देशविदेशका विद्यार्थीहरूको दार्जिलिङ छाड्ने क्रम जारी छ। भारतीय अखबार दैनिक जागरणले हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत भारतसहित भुटान, नेपाल र थाइल्यान्डका विद्यार्थी घर फर्किन थालेका छन्। दार्जिलिङको प्रसिद्ध जेन्ट जोसेप, कालिम्पोङको कुमुदिनी होम्स, सेन्ट जजलगायत खरसाङ र मिरिक क्षेत्रका विभिन्न स्कुल र कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी धमाधम पढाइ छाडेर घर फर्किरहेका हुन्।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण विद्यार्थीले पटक–पटक सास्ती भोग्दै आएका छन्। खासगरी नेपाल, भुटान र थाइल्यान्डका विद्यार्थीका लागि आन्दोलनले प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दार्जिलिङ भारतमै लोकप्रिय गन्तव्य मानिन्छ। पछिल्लो समय भने दार्जिलिङमा विद्यार्थीको आकर्षण घटदो क्रममा रहेको बुझिन्छ। ‘आन्दोलनका कारण अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई दार्जिलिङको साटो बेङ्लोरजस्ता सहरमा पढ्न पठाइरहेका छन्,’ सिलिगुडीका शिक्षक सुकराज दियाली भन्छन्, ‘अभिभावकको मनसाय के देखिन्छ भने खर्च गरेपछि आफ्ना नानीहरूले शान्तिसँग पढ्न पाऊन्।’

केन्द्र सरकार मौन

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण दार्जिलिङमा हिंसा बढदै गए पनि केन्द्र सरकारले कुनै चासो नदेखाएको यहाँका प्रबुद्ध वर्गले गुनासो गरेका छन्। राज्य सरकारले आहवान गरेको बैठक भने आन्दोलनकारीले पटक–पटक बहिष्कार गरेका थिए। तीन दिनअघि ममता बेनर्जी आफैंले पनि वार्ताका लागि आहवान गरिन्। तर, आन्दोलनकारी नेताहरूले ‘केन्द्र सरकारसँग मात्रै’ वार्ता गर्ने बताए। भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष सीके श्रेष्ठले यति लामो आन्दोलन हुँदा पनि केन्द्र सरकार बेखबर बन्नु दु:खद रहेको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्ने सम्भावना देखिँदै छ। केन्द्र सरकारले खोजखबरसम्म नगर्नु विडम्बना हो।’ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति केन्द्र सरकार विगतदेखि नै अनुदार हुने गरेको थियो। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार पनि अनुदार हुँदा भने दार्जिलिङका नेपालीभाषी भारतीयहरू मर्माहत बनेका छन्।