अनुगमनमा अर्बौ खर्च, उपलब्धि शून्य

गत साउन २८ गचते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको लाईफ लाईन सडकका रुपमा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमनमा निस्के।

उनले उक्त खण्डको २० किलोमिटर सडकको अवलोन गरेपछि आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई निर्देशन दिए, तपाईँहरुले यो सडकमा कुनै खालको ढिलासुस्ती गर्नुभयो भने त्यो सहन सकिँदैन। कामको गति तीव्र बनाएरु जतिसक्दो छिटो यो सडक निर्माण पुरा गर्नुहोस्।’ नागरिकमा खबर छ।

प्रधानमन्त्रीको मुग्लिन कडक खण्डको अनगममा गएको एक महिनाअघि असार १३ गते संसदको विकास समितका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली सोही सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्न त्यहाँ पुगेको थियो ।

अनुगमनपछि विकास समिताको निष्कर्ष थियो सडक विस्तारले तीव्रता पाउन सकेको छैन। निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न हुनेमा समिति विश्वस्त छ।’

गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्री देउवा मेलम्ची खानेपानीको अनुगमन गर्न सिन्धुपाल्चोस्थित आयोजनाको मुहानमै पुगेका थिए।

अनुगमन पछि उनले आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई निर्देशन दिए- छिटो काम सक्न सरकारबाट के कस्ता निर्णय गर्नुपर्छ त्यसका लागि म तयार छु। तर बहाना बनाएर काममा ढिलाइ नगर्नू। यो आयोजना काठमाडौंको सपनाको रूपमा जोडिएको छ।’

देशभित्र सञ्चालित साना ठूला परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी जाने गर्छन्। तर अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन अनुसार कुनै काम हुन्छ। न त आयोजना निर्धारित समयमै पुरा भएका छन्। नौ/नौ महिनामा फेरिने सरकारसँगथै अनुगमन पनि बाक्लिन्छ। तर उपलब्धी शून्य।