नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्धेश्य राखी ईन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरुमाथि प्रचलित कानुन बमाोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
निगमले ईन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मुल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मुल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक ब्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो।
निगमले झापामा ६१ करोड ६२ लाख, सर्लाहीमा ३० करोड ५ लाख, चितवनमा ७१ करोड ९ लाख र भैरहवामा ६ करोड ७ लाख रूपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ।
खड्कालाई जोगाउन संसदीय समितिमै चलखेल
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ।
इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मुल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संस उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन आवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको खबर दिलीप पौडेलले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
