चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण बल्ल सुरु गर्ने भएको छ। ५४० किमी लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ।
‘मलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी दिएका छन्, निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको भन्ने जानकारी आएको छ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले भने। चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ। त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन्। नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ। निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण तयारी (सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) पूरा गरेको अर्थमा यसलाई लिनुपर्ने कार्कीले बताए। यसअघि २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो। चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताए। विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन्।
फागुनसम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ, त्यसपछि मात्र रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई पछि अघि बढाइनेछ। त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको काम गर्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। चीनका सरकारी स्वामित्वका र निजी कम्पनी दुवैले रेलमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि समेत तयार रहेको जानकारी दिएको उनले बताए। ‘चिनियाँ लगानीकर्ताले जग्गा र बाटो दिए रेलमार्ग बनाइदिन्छौँ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘रेल्वेको साथसाथै औद्योगिक पार्क तथा सुक्खा बन्दरगाहसमेत बनाइदिने परियोजनाका साथ चिनियाँ कम्पनी आएका छन्। नेपाल रेगमार्ग बनाउन तयार भएको अवस्थामा रेलमार्ग निर्माणमा समस्या देखिँदैन।
चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ, जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत सहयोग रहनेछन्। त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुनको माग गर्ने गरेका छन्। पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ। चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए। उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ। विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैया“ आवश्यक पर्छ। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ।
