१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले प्रधामन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियो।
निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो।
वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे । गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
त्यो बैठक जहाँबाट सम्बन्ध बिग्रियो
-१ असोज ०७२ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर आएका विदेशसचिव एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीनिवास पुगे र ओलीसँग अढाइ घन्टा वार्ता गरे । जयशंकरमार्फत मोदीको सन्देश थियो– ‘संविधान जारी गर्ने समयसीमा (३ असोज) साता–दश दिन लम्ब्याएर भए पनि मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्यो ।
अन्यथा भारतले संविधानलाई स्वागत गर्दैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा चैन हुँदैन ।’ चेतावनी शैलीको उक्त सन्देश सुरुमै अस्वीकार गर्ने नेता ओली थिए । ओलीले विदेशसचिवको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ओलीले विशेष दूत पठाउने मोदीको निर्णयलाई आफू संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कदमका रूपमा बुझे । नभन्दै असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले उम्मेदवारी दिए । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन ।
-नाकाबन्दी सामना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नेपालमा प्रशंसा भयो । आम रूपमा ओलीले साथ पाए । अन्ततः भारतले माघमा नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीचमा संविधान संशोधन पनि भयो, तर मधेसी मोर्चाले स्वागत गरेन । भारतले भने एक कदमअघि भन्दै प्रशंसा गर्यो । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई तीनपटक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एकपटक भारत पठाए ।
ओलीको दूतका रूपमा विनोद चौधरी, अर्जुनप्रसाद बास्तोला, अर्जुन कार्कीसमेतले विभिन्न स्तरका भारतीय अधिकारीसँग वार्ता गरे, तर सम्बन्ध सुधार भएन । अन्तिममा सेनाका तत्कालीन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हिमालय थापा नेतृत्वको गोप्य सैनिक मिसनको प्रयासमा भारत नाकाबन्दी खोल्न तयार भयो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री दिल्ली गएका वेला औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।
संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए जसलाई भारतले समर्थन ग¥यो । उक्त समर्थनसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको भारतको अडान परिवर्तन भयो ।
