काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सोमबार ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । शान्ति सुरक्षाका लागि ‘ड्रोन क्यामरा’बाट सीमा सुरक्षा निगरानीदेखि अपराध नियन्त्रण गर्न स्पेसल टाक्स फोर्स (एसटिएफ) सम्मका योजना ल्याइएका छन् । मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री थापाले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
१० वटा विषयमा आधारित रहेको कार्ययोजनामा नीतिगत र कानुनी सुधार, संगठनात्मक सुधार र रुपान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह र सुशासन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचनाप्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, अनुशासन-सदाचार प्रवद्र्धन, कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन समावेश छन् ।
गृह मातहतका ऐन र नियमलाई समेत परिमार्जन गरिने विषय कार्ययोजनामा समावेश छ । तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिकता, अध्यागमन, संघसंस्था दर्ता, जनमतसंग्रह, शोषण विरुद्धको हक र हातहतियार तथा खरखजाना ऐनलगायत ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जित गरिने विषय कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी स्पष्ट नीति तयार गरी लागू गर्ने र यो नीति सबै सुरक्षा निकायले मान्नुपर्ने भनिएको छ । सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने, विभूषण-पदकहरूको समेत मापदण्ड बनाएर मात्रै वितरण गरिने पनि उल्लेख छ । कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा गृहमन्त्री थापाले नेपालको अध्यागमन सुरक्षा ज्यादै कमजोर रहेको औंल्याए ।
अध्यागमन नीति र विदेशी नागरिक अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ । अब क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी सीमा प्रशासनलाई इलाका प्रशासनले हेर्ने जिम्मेवारी सुम्पिने उनको योजना छ । असार मसान्तभित्र प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी इकाइ रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ ।
असारभित्रै विद्युतीय र अन्य माध्यमबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न ‘उजुरी गुनासो व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गर्ने उल्लेख कार्ययोजनामा छ । ‘असोज मसान्तभित्र विशिष्ट प्रकृतिका संगठित अपराध निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘एसटिएफ’ गठन गरिनेछ । ‘भ्रष्टाचारी, दलाली, हुण्डी कारोबारी र तस्करहरूको नियन्त्रण गर्न केन्द्रबाटै पहल थालिनेछ,’ गृहमन्त्रीले भने, ‘मुलुकभित्र जरो गाडेको भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र लुट्न पाइँदैन । नियन्त्रणका लागि सबै तह र तप्काबाट लाग्नुपर्छ ।’
कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री थापा यातायातमा सिन्डिकेट गर्नेप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत भए । उनले भने, ‘सिन्डिकेट जसरी पनि तोडिन्छ । मैले सुनेको छु- सिन्डिकेटवालाहरू हेरौंला भन्दै हिँडेका छन् रे ! अब बोल्ने मात्रै होइन काम गरेर पनि देखाउँछु ।’ जेल यातनागृह नभएर सुधारगृहका रूपमा रुपान्तरण गर्न गृह प्रशासन दृढ भएर लाग्ने पनि उनले बताए । जेलर र प्रहरीकै मिलेमतोमा जेलभित्रै कैदीबन्दीले अपराध गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बादलले भने, ‘जेलभित्रका नाइके बाहिर निस्किएर मर्सिडिज गाडी चढेर हिँड्छन् रे ! जेलभित्र एक किलो चिनीकै दुई सय रुपैयाँ लिन्छन् रे ! यो कसरी सम्भव छ ? अपराधीले जेलमा जेलरलाई हप्ता बुझाउँछन् रे ! अब त्यो हुँदैन । सबै सुधार हुन्छ ।’ उनले जेलभित्र राखिएका नाइकेहरूको सरुवा व्यवस्थापनसमेत समय-सीमा बाँधेर गरिने बताए ।
उनले देश लुट्ने गिरोह नेपालबाहिर मात्रै नभएर भित्र पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले हुण्डी कारोबारीलाई कारबाही गर्न गृहप्रशासन कठोर रूपमा उत्रने बताए । बादलले धर्मका नाममा समेत मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने तत्व हाबी भएकोसमेत सुनाए । उनले भने, ‘मैले सुनेको छु । सन् २०२५ सम्म नेपालमा भएका सबै मठमन्दिर भत्काएर चर्च बनाउने योजना छ रे ! जातजातिको नाममा होस् वा अखण्डताको नाममा होस् वा धर्मको नाममा मुलुकलाई विखण्डित गराउने तत्व हाबी भइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासन कठोर भएर लाग्छ ।’
कार्ययोजनामा साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार र प्रयोगमा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल बनाएर परिचालन गरिने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहर र सबै कारागारमा सीसीटीभी जडान गरी २४ सै घण्टा निगरानी, ट्राफिक व्यवस्थापनमा ‘इन्टलिजेन्स ट्राफिक लाइट सिस्टम’, असोज मसान्तभित्र पाँच सय कैदीबन्दी भएको कारागारमा पुर्पक्षमा बसेका कैदीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्स कलको सुविधा, प्रत्येक प्रदेश र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा ०७५ चैत मसान्तभित्र अध्यागमन कार्यालय, नाकामा आगमन र प्रस्थान विन्दुमा बायोमेट्रिक सुविधा, स्वचालित ई-गेटमार्फत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन कार्ययोजनामा छ ।
थापाले विमानस्थलबाट टनका टन सुन तस्करी भइरहेको बताउँदै भने, ‘सुन मात्रै होइन मानवबेचबिखन र लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सबै सुरक्षा निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्रालयले वैशाखदेखि २५ हजार भन्दा बढी कार्यालय खर्चलाई वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । गृह मातहतका सवारीसाधनको रेकर्ड राखी अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन फिर्ता ल्याइने गृहले जनाएको छ । विकट ठाउँबाट घाइतेको उद्धार गर्न हेलिकोप्टर आवश्यक देखिएको भन्दै गृह, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तीनवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने योजना पनि गृहमन्त्री थापाले ल्याएका छन् । अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।
