काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी बारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
केबलकार निर्माण नगर्नु
अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाँण्डे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालमा केबलकार निर्माण नर्गन आदेश जारी गरेको छ।
