हुम तमु –
पोखरा, ३१ जेठ। सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपाल कास्की र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ कास्कीले शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
प्रदेशको अधिकार कटौती, समावेशीता कार्यान्वयन, गुठी विधेयक रद्ध र प्रेस काउन्सिल विधयेक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समाजवादी पार्टी कास्कीका संयोजक गिरीप्रसाद तमु र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवेदार हरिमान तामाङले ज्ञापनपत्र पठाउनुभएको हो।
दुवै ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख अधिकारीले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दै हामी मार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्र तत्काल गृहमन्त्रालय हुदै प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टी, संघ संस्था, समुदायले जनताका सवालमा सचेत भई आवाज उठाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उहाँको भनाई थियो।
यसरी नै उक्त ज्ञापनपत्र बोधार्थ स्वरुप गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई शुक्रवार नै समाजवादी पार्टी नेपाल कास्कीका अर्का संयोजक हेमबहादुर थापा र जनजाति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवेदार हरिमान तामाङले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो।
उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अधिकार संघीय लोक सेवा आयोगले खोस्दै स्थानीय कर्मचारी विज्ञापन गर्नु केन्द्रीकृत मानसिकता र संघीयतामाथि नै खेलवाड भएको बताउनुभयो। यसरी नै समावेशीताको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्नुहुदै संघीयताको मर्म बोकेको नयाँ संरचना प्रदेशलाई सुदृढ बनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो।
समाजवादी पार्टी नेपाल कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संघीयताको भावना विपरित प्रदेश लोक सेवा आयोगको अधिकार तथा समावेशी अधिकार खोस्ने संघीय लोक सेवा आयोगको असंवैधानिक भर्ना विज्ञापन रद्ध, गुठी विधेयक खारेज र संविधानको भावना विपरीत प्रेसमाथि हस्तक्षेप, नियन्त्रण, अंकुशसहित आफै कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न ज्ञापन पत्रमा माग उल्लेख गरेको छ।
यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको ज्ञापनपत्रमा अधुरो र अपुरो संविधानले प्रदान गरेको समावेशीताको अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको नाउँमा कुण्ठित गरेकाले विज्ञापन रद्ध गरी संघीयताको मर्म र समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप नयाँ विज्ञापन गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ।
अधुरो र अपुरो नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभुत गरेको छ भने धारा २८५(२)ले खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय निजामती सेवा लगायत सबै सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा पदपुर्तिको व्यवस्था उल्लेख मात्रै होइन आरक्षण(समावेशीता)का सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९(दोश्रो संशोधन २०६४)ले ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले उल्र्लंघन गरेकोमा जनजाति महासंघले विरोध जनाएको छ।
आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिलालाई ३३,आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२,दलित ९, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत सिट आरक्षण मध्ये विज्ञापन गरिएको ९ हजार १६१ सिटमा जनजातिले १११३ सिट पाउनुपर्नेमा ५०८, मधेशी कोटाबाट ९०७ छुट्याउनुपर्नेमा ७६ जना, दलितको कोटा ३७१ हुनुपर्नेमा ३० मात्र, अपांगता भएका व्यक्तिको २०६ हुनुपर्नेमा ४ जना मात्र, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १६५ जनाको कोटा हुनुपर्नेमा जम्मा २ जना छुट्याएर समावेशी आरक्षण विरोधी विज्ञापन तत्काल रद्ध गर्न माग गरेको छ।
यसरी नै गुठी विधेयकको नाउमा मौलिक सँस्कृति संरक्षणमाथि नै प्रहार गरिएकाले उक्त विधेयक समेत फिर्ता गर्न र न्यायोचित माग राखी आन्दोलनरत जनसमुदायमाथि दमन बन्द गर्न सरकारसँग ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरिएको छ।
आन्दोलनकै क्रममा समाजवादी पार्टी, नेपाल कास्कीले आइतवार अपरान्ह ४ बजे भिमसेन चोक महेन्द्रपुलमा प्रदेशको अधिकार खोस्ने संघीय लोकसेवा आयोगको असंवैधानिक विज्ञापन, जनघाती गुठी विधेयक र ाष्ट्रको चौंथो अंग प्रेस जगतलाई संविधानको भावना विपरीत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप, नियन्त्रण, अंकुशसहित आफै कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक जलाउने कार्यक्रम आयोजना गरिएको समाजवादी पार्टी कास्कीका संयोजक गिरीप्रसाद तमुले जानकारी दिनुभयो।
