हङकङ प्रदर्शनः यसकारण झुक्यो शक्तिशाली चीन

जनसागर

हङकङ । हङकङमा सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीको ठूलो जित भएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूसँग घन्टौं लामो बैठकपछि हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामले सरकारले सो विधेयक अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको घोषणा गरेकी छन्।

चीनले यो घोषणाको समर्थन गरेको छ। यो कानुनका अनुसार चीनमा कुनै अपराध गरेर हङकङ आएर बसेकालाई कानुनी कारबाहीका तथा मुद्दा चलाउन मुख्य भूमि चीन पठाउन सकिने थियो।

हङकङका जनताले यस कानुनबाट राजनीतिक विरोधीलाई निशाना बनाउन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेका थिए । साथै उनीहरूले यो विधेयकलाई हङकङलाई प्राप्त स्वायत्तताको पनि हननकाम रूपमा लिएका थिए।

प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामले गरेको यो घोषणा पछिल्लो केही वर्षका बीचमा चीन पछि हटेको पहिलो घटना पनि हो । सन् २०१३ मा सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि चीनले कुनै पनि आफ्ना निर्णयलाई स्थगित गरेको पनि यो पहिलो घटना हो।

चीनका तर्फबाट आएको यो कानुन हङकङमाथि चीनले गर्दै गएको भनिएको हस्तक्षेपका कोशिसको एक हिस्सा भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन उग्र पारेका थिए।

सन् १९९७ मा बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा नै हङकङलाई स्वायत्त बनाउनका लागि केही सर्त राखेको थियो। सोहीअनुसार हङकङमा अलग संसदीय निर्वाचन हुँदै आएको छ भने आफ्नै मुद्रा, प्रवासीसम्बन्धी नियम र आफ्नै न्यायिक प्रणाली रहेको छ।

यद्यपि पछिल्लो २० वर्षमा त्यहाँको नेसनल एसेम्बलीमा चीनको बलियो पकड रहेको छ । प्रदर्शन बढ्दै जाँदा थप तनावको अवस्था आउने र विदेशीले खेल्ने मौका आउने देखेर चीन यो निर्णयबाट पछि हटेको अनुमान गरिएको छ । सो विषयलाई लिएर आइतबार पनि विशाल प्रदर्शनको तयारी भएको थियो।

चीन पछिल्ला दिनमा केही मोर्चामा लडिरहेको छ । अमेरिकासँगको व्यापारिक युद्ध, देशको अर्थव्यवस्थाको विकासमा हुन थालेको सुस्तता, बढ्दै गरेको मुद्रा स्फीति दर पछिल्लो समयमा चीनका चुनौती बनेका छन् । सोही कारण पनि चीन आफ्ना घरेलु मुद्दालाई चर्काउने पक्षमा नभएको बताइन्छ।

९ जुनमा सुरु भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको भए पनि प्रदर्शन बढ्दै जाँदा १२ जुनमा हिंसात्मक घटना भएका थिए। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगा हानेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस, पानीको फोहोरा र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो।

यद्यपि सरकारले यो कारबाहीलाई ‘आवश्यक र जिम्मेवारी’ भएको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन्। प्रदर्शन बढ्न थालेपछि बेइजिङको समेत सहमतिमा विधेयक स्थगित गर्ने निर्णय आएको हो। यो विधेयक स्थगित गरेको घटनाले हङकङवासीलाई थोरै राहत भएको छ।

हङकङमा नागरिक एसेम्बली समेत यो विधेयकको पक्ष विपक्षमा बाँढिएको थियो। हङकङको एसेम्बलीमा ५० प्रतिशत सदस्य मतदानबाट चुनिएका हुन्छन् भने बाँकी त्यहाँका व्यापारिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले छनोट गर्छन्। उनीहरूको खास सम्बन्ध बेइजिङसँग हुने गर्छ।

चुनाव समितिमा करिब १ हजार २ सय सदस्य रहेका छन् र बढीजसो चीनसँग सम्बन्धित छन्। प्रमुख कार्यकारी पनि चीनको समर्थन प्राप्त र चीनका नीतिमा सहमत व्यक्तिलाई नै बनाउने गरिन्छ।

क्यारी ल्याम पनि यस्तै एक प्रमुख कार्यकारी हुन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय हङकङलाई लिएर चीनको दुविधाको उदाहरण भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

तर चीन हङकङमाथि पूर्ण नियन्त्रण बनाइराख्न चाहन्छ। त्यसैले अर्ध स्वायत्तता भएको क्षेत्रलाई पूर्ण स्वायत्तताको अनुमति छैन। यो खबर राजधानीमा छापिएको छ।

हेर्नुहोस् भिडियोहरु

हङकङका प्रदर्शनकारीले सरकारको हेडक्वार्टर वरिपरिका सडक बाटोघाटो कसरी कब्जामा लिए? हेर्नुहोस् भिडियोः https://youtu.be/S5pRYUN9vZc

भिड तितरबितर पार्न प्रहरीले के गर्यो? हेर्नुहोस् भिडियोः

चर्कियो हङकङमा विरोधको स्वर- हेर्नुहोस् भिडियोः

भिडियोः जगतअम्बु गुरुङ / एचकेनेपाल डट कम
फोटोः सीबिएस न्युज

हङकङमा नेपालीलाई १३ वर्ष जेल सजाय




Comments

comments

प्रधानसम्पादक / प्रकाशकः
पशन तमू

वरिष्ठ फोटो पत्रकारः
जगतअम्बु गुरुङ

हङकङ सहकर्मी / संलग्नता –
देवराज राई
चुरा थापा
रबिन लिङदेन लिम्बु
टंक सम्बाहाम्फे
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
मातृदीप राई
देवमान लिम्बू
शारदा गुरुङ
सुरेन लिम्बू
विशाल पन्दाक
राजीव राई
सुवर्णा गुरुङ
प्रार्थना गुरुङ

पोखरा सहकर्मीः
सुदर्शन रञ्जित
हुम गुरुङ

धरान / काठमाडौं सहकर्मीः
सौरभ श्रेष्ठ
प्रवास सहकर्मी
नातिबाबु भट्ट
भूमिराज राई
मिलन गुरुङ
रोशन मेवाहाङ

सामग्री प्रकाशनको लागि:
[email protected]

29977